एमयूटीपी-३, १५ डबा गाडय़ांसाठी निधीची मागणी
मुंबई : येत्या १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळा’च्या (एमआरव्हीसी) एमयूटीपी-३, ठाणे ते दिवा पाचवा सहावा मार्ग यासह १५ डबा लोकल या प्रमुख कामांसह अन्य महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी रेल्वे बोर्डाकडे करण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर रेल्वे प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात ५४ हजार कोटी रुपयांच्या एमयूटीपी-३ ए ला मंजुरी मिळाली होती. सध्या तो कॅबिनेटमध्ये अंतिम मंजुरीसाठी आहे. ‘एमआरव्हीसी’च्या ‘एमयूटीपी-३’ प्रकल्पाला डिसेंबर २०१६ रोजी मंजुरी मिळाली. रेल्वे, राज्य सरकारबरोबरच बँका व वित्त संस्थांकडून या प्रकल्पासाठी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र बँकांकडून अद्याप निधी उपलब्ध होऊ न शकल्याने अनेक कामे पुढे सरकू शकलेली नाहीत. रेल्वे व राज्य सरकारकडून मिळालेल्या थोडय़ाफार निधीवरच एमयूटीपी-३ मधील दिघा स्थानकाचे काम मार्गी लावण्यात आले. तसेच दोन स्थानकांमधील रूळ ओलांडणो रोखण्यासाठी करावी लागणारी किरकोळ कामे रेल्वेला करता आली.
एकूण १० हजार ९४७ कोटींच्या कामांचा समावेश ‘एमयूटीपी ३’ मध्ये आहे. यात पनवेल ते कर्जत दुहेरी मार्ग, विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, ४७ वातानुकूलित लोकल यांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पात यातील काही प्रकल्पांसाठी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. तो मिळाल्यास रेल्वेची मुंबईतील बरीच कामे पुढे सरकतील.
या शिवाय पश्चिम व मध्य रेल्वेवर १५ डबा लोकल गाडय़ांची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. अंधेरी ते विरार धिम्या मार्गावर १५ डबा गाडय़ांसाठी फलाट व अन्य कामे केली जात आहेत. मध्य रेल्वेवरही कल्याणपासून पुढे बदलापूर, अंबरनाथसाठी १५ डबा लोकल चालवण्यात येणार असून त्यासाठीचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे आहे. त्यालाही यातून गती मिळण्याची शक्यता आहे, असेही सांगण्यात आले. याशिवाय मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग, सरकते जिने, उद्वाहन, वातानुकूलित लोकल गाडय़ा यासह अन्य काही सुविधांची व निधीची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे-दिवा मार्गाचे आव्हान
ठाणे ते दिवा पाचव्या-सहाव्या मार्गाचे काम गेल्या दहा वर्षांत पूर्ण झालेले नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आतापर्यंत अनेक वेळा मुदत निश्चित करण्यात आली. आता जून २०१९ ही नवीन मुदत ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र काम रखडल्याने सुरुवातीला ११५ कोटी रुपये असलेल्या प्रकल्पाचा खर्च ४४० कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती देण्याचेही आव्हान असून त्यासाठीही अर्थसंकल्पातून प्रयत्न करण्यात येईल, अशी माहिती रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
