राज्यातील महिला अत्याचाराचे खटले फास्टट्रक कोर्टात चालवा : खासदार सुप्रिया सुळे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मागणीचे निवेदन
मुंबई । महाईन्यूज । ऑनलाईन टीम
राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी याबाबतचे खटले फास्टट्रॅक कोर्टात चालविण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. याबाबतच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले आहे.
खासदार सुळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी निर्भया फंडची तरतूद केली होती.यासोबतच वन स्टॉप सेंटर, हेल्प लाईन अशी कामेही होणे अपेक्षित होते.परंतु राज्यातील मागील सरकारने हा निधी तसाच ठेवला. सुमारे १९५ कोटी रुपयांचा हा निधी आहे.
राज्य सरकारने देखील यामध्ये काही रक्कम देऊन ती महिला सुरक्षेच्या योजनांसाठी वापरावी या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री श्री उद्ववजी ठाकरे यांना आ. विद्या चव्हाण व अनिकेत तटकरे यांनी दिले. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांनी यासाठी महिलांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी ही मागणी देखील यावेळी केली.
पिडिता किंवा तिच्या नातेवाईकांनी तक्रार केल्यापासून ४५ दिवसांत पोलिस तपास पुर्ण करावा. त्यानंतर मा. विशेष न्यायालयात या प्रकरणांची सुनावणी ९० दिवसांत पुर्ण करण्यात यावी.त्यानंतर पुढील ९० दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पुर्ण करण्यात यावी अशी आमची भूमिका आहे.
मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला.याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार.आमच्या मागणीवर ते विचार करुन निर्णय घेतील अशी आम्हाला आशा आहे.
