‘मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण’- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार मुसलमानांना शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी आरक्षण देण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षणासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आधीपासूनच दबाव आणला जात होता. राज्यातील अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांनी मुसलमानांना आरक्षणासाठी प्रस्ताव देण्यास पुष्टी दिली आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमानांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. राज्य सरकार या बाबत लवकरच एक कायदा संमत करेल, असे मलिक यांनी विधान परिषदेत सांगितले. शालेय प्रवेश सुरु होण्यापूर्वी याबाबत योग्य ते पाऊल उचलले जाईल, असे आश्वासनही त्यंनी सभागृहात दिले. विधान परिषदेत काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी उत्तर देताना ही माहिती दिली.
उच्च न्यायालयाने सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली होती. मागील सरकारच्या कार्यकाळात याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याची घोषणा केली आहे.
मलिक म्हणाले होते की, सरकारी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण देण्यावरुन उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. त्याचबरोबर सरकारी नोकरी आणि खासगी शाळांमध्ये आरक्षण देण्यावरही आघाडी सरकार विचार करत आहे.
