मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाने संयम बाळगण्याचे अवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम असतो. त्यामुळे राज्य सरकार पुढील कारवाई कायदेशीर सल्ला घेऊन करणार आहे. त्यामुळे कोणीही निराश होऊ नये टोकाचे पाऊल उचलू नये असे अवाहनही अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिलेल्या निर्णयावर विचारविनिमय करण्यासाठी राज्य मंत्रीमंडळाची एक पार पडली. या बैठकीत ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थान असलेलया वर्षा बंगल्यावर पार पडलेल्या या बाैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब, राज्याचे महाधिवक्ता, विधी विभागाचे सचिव आदी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत पुढील पावले उचलण्यापूर्वी तसेच, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिघी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढील चर्चा करण्यासाठी येत्या शुक्रवारी (11 सप्टेंबर 2020) दुपारी 4 वाजता एक बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ही बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आयोजित करण्यात येणार आहे. मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिघी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी या वेळी चर्चा करण्याचा येणार आहे.
