मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण हायकोर्टाकडून कायम
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार आणि मराठा समाजाला मोठा दिलासा दिला आहे. हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणबाबत मुंबई हायकोर्टात गेल्या 6 फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरु होती. याप्रकरणात अनेक जनहित याचिका आहेत.
मराठा आरक्षणाविरोधात आणि आरक्षणाच्या समर्थनात अनेक याचिका होत्या. या सर्व याचिकांवरील सुनावणी आज पूर्ण झाली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. मात्र नोकरीतील आरक्षणाला हायकोर्टाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र हायकोर्टाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.
फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं.
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे कॅव्हेट!
मराठा समाजाला 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिल्याने राज्यातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ही 68 टक्के इतकी वाढली आहे. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता गृहीत धरून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात कुणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केल्यास कोणताही निकाल अथवा निर्णय देण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारची बाजू ऐकली जावी हा या कॅव्हेटचा मुख्य उद्देश आहे.