मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र श्रेणीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात वैध ठरविला. मात्र मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे १३ आणि १२ टक्के आरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. याशिवाय एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. परंतु या दुरुस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने निकालात दिला होता. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर नेऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची जाणीव आपल्याला आहे. परंतु एखादा समाज मागास असल्याची पुरेशी माहिती असेल, तर त्याआधारे अपवादात्मक स्थिती म्हणून आरक्षणाची टक्केवारी ५०च्या वर नेली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला होता.
