मराठा आरक्षणाबाबत आयोगाने काम वेगाने करावे; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई : जानेवारी 2017 पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत राज्य सरकारने काय केले? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाचे कामकाज कुठपर्यंत आले आहे, यावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निर्देश देत म्हटले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आयोगाने आपल्या कामाची गती वाढवावी. शिवाय, 14 ऑगस्टला होणाऱ्या सुनावणीत आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
यावर, 1 जुलैपर्यंत डेटा जमवण्याचे काम संपेल, त्यानंतर त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी आयोगाला वेळ लागेल. आयोगाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल हे आम्ही सांगू शकत नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली. यासंदर्भात आयोगाला सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आली. मात्र उच्च न्यायालयाने नकार देत जुलै अखेरपर्यंत मुदत दिली आहे.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलेही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा. शिवाय त्यासाठी वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
