भरमसाठ शुल्क वाढवणाऱ्या शाळांविरोधात आता एकट्या पालकास तक्रार करता येणार नाही. शुल्कवाढीबाबत तक्रार द्यायची असल्यास एक नव्हे तर, २५ टक्के पालकांची गरज राहील, असे शुल्क विनियमन कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शुल्कवाढ करण्यास शैक्षणिक संस्था चालकांना दरवाजे खुले झाल्याची चर्चा पालकांमध्ये सुरु झाली आहे. राज्य शासनाने घात केला, असा आरोप करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या भाजप सरकारने शैक्षणिक संस्था चालकांच्या बाजुने शुल्कवाढीला झुकते माप दिल्याचंही बोलले जात आहे. त्याचबरोबर शुल्क वाढीस शाळा व्यवस्थापनाला विलंब शुल्क व्याजासह आकारण्याची मुभा मिळाली आहे. शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीबाबत पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात काही वर्षांपासून वाद सुरु आहे. त्यामुळे शाळांच्या शुल्कवाढीवर अंकुश आणण्यासाठी या अधिनियमांची १ डिसेंबर २०१४ पासून अंमलबजावणी करण्यात आली. दरम्यान शुल्क विनियमन कायद्यात काही त्रुट्या असल्याचा आक्षेप घेत यात सुधारणा करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने शुल्क विनियमन कायद्याच्या अधिनियमांचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींचा विचार करुन या अधिनियमात शासनाने काही सुधारणा केल्या आहेत. नव्या सुधारणेनुसार शुल्कवाढ विरोधात एकट्या नव्हे तर, २५ टक्के पालक एकत्र येऊन तक्रार करावी लागणार आहे. अन्यथा ही तक्रार निरर्थक ठरेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे शुल्क विनियमन कायदा पालकांनाच डोकेदुखी धरणार असल्याचा आरोप पालकांनी केलाय.
