मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
पुणे : शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (सीओईपी) ५४ प्राध्यापकांच्या नियुक्तीत गैरप्रकार झाल्याने त्यांना बडतर्फ करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाविरोधात संबंधित प्राध्यापक आणि सीओईपीने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळत या प्राध्यापकांना अंतरिम सवलत देण्यास नकार दिला.
राज्यातील नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय असलेल्या सीओईपीला स्वायत्तताही मिळालेली आहे. महाविद्यालयात २००७ ते २०११ या काळात भरती झालेल्या ५४ प्राध्यापकांची भरती चुकीच्या पद्धतीने झाल्याच्या आरोपांनंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानंतर ही भरती रद्द करण्याचा आदेश तंत्रशिक्षण विभागाने (डीटीई) दिला होता. त्या विरोधात संबंधित ५४ प्राध्यापक आणि महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सीओईपीतील नियुक्त्या नियमबाह्य़ ठरवून रद्द करणे हा संस्थेच्या स्वायत्ततेचा भंग असल्याचे महाविद्यालयाचे आणि संबंधित प्राध्यापकांचे म्हणणे होते.
या पाश्र्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
सीओईपीमधील नियुक्ती प्रक्रियेत गैरप्रकार, अनियमिततांमुळे या संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेवरच परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अशा चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. भरती प्रक्रियेत चुकीच्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे, शैक्षणिक पात्रतेत, अनुभवाच्या अटीत सूट देणे, अपात्र उमेदवारांची भरती करणे आदी गैरप्रकार झाले आहेत.
तसेच आरक्षणाच्या तत्त्वांचा भंग झाला असून, वयाची मर्यादाही पाळली गेली नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील एल. एम. आचार्य यांनी बाजू मांडताना केला होता. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या निकषांचे पालन करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह हा सीओईपीच्या स्वायत्ततेत बाधा आणणारा नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
राज्य सरकारने स्वायत्तता दिल्याने महाविद्यालयाला अनियमितता, गैरप्रकार, एआयसीटीईच्या निकषांचा भंग करण्याची मुभा मिळत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेपर्यंत सेवा कायम ठेवण्याची अंतरिम सवलत देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने ७ मार्चला होणाऱ्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
– डॉ. भारतकुमार आहुजा, संचालक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय
