पार्सल वाहतुकीत एसटी होणार स्वयंपूर्ण

खासगी ठेकेदारांना बाजूला सारणार : कामकाज स्वत: पाहणार

पुणे – खर्चात काटकसर करण्यासाठी एसटी महामंडळाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पार्सल वाहतुकीचा ठेका खासगी मंडळींना न देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार या विभागाचे कामकाज स्वत: चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची 1 नोव्हेंबरपासून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

त्याबाबत राज्यातील सर्व आगार प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या आहेत; महामंडळाच्या या निर्णयामुळे एसटीच्या महसूलात वर्षाकाठी किमान तीस ते पस्तीस लाख रुपयांची वाढ होणार आहे. एसटीतून वर्तमानपत्रांची पार्सल, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मासिकांसह विद्यार्थी आणि कामगारांचे डब्बे आदी वस्तूंच्या पार्सल वाहतुकीचे काम करण्यात येते. त्यासाठी संबंधितांकडून ठराविक रक्कम आकारण्यात येते. त्यासाठी मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक पास योजनाही सुरू करण्यात आली आहे.

या तुलनेत एसटी महामंडळाकडे या पार्सल वाहतुकीसाठी आणि त्याच्या देखभालीसाठी मनुष्यबळ कमी असल्याने याचा ठेका खासगी एजन्सीला देण्यात आला होता. त्यापोटी महामंडळाच्या तिजोरीत वर्षाकाठी किमान तीस ते पस्तीस लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी महामंडळाने हा निर्णय घेतला असून या निर्णयाची तातडीने अंमलबजवाणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाच्या पणन व नियोजन विभागाचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांनी दिली.

महामंडळाच्या वतीने हा ठेका देताना संबधित ठेकेदारांना जागा अथवा स्टॉल, वीज, पाणी, बैठक व्यवस्था तसेच अन्य सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. मात्र, त्याबदल्यात कोणतीही आकारणी केली जात नाही. त्यामुळे महामंडळाच्या तोट्यात आणखीनच वाढ होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पार्सल वाहतुकीचा हा ठेका ठेकेदारांना न देता हे काम महामंडळाला स्वत: करता येईल का, यासंदर्भात महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या महिन्यात बैठक झाली होती. यात यासंदर्भात निर्णय झाला आहे, असे काळे म्हणाले.

कंत्राटी कर्मचारी नेमणार 

प्रवाशांची वाहतूक करण्यासह गावागावात आणि खेड्यापाड्यात पार्सल आणि विद्यार्थी तसेच कामगारांचे डब्बे पोचविण्याचे काम महामंडळाच्या वतीने करण्यात येत आहे. या पार्सल वाहतुकीसाठी महामंडळाचे आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान असले, तरी त्याचा सर्वाधिक फायदा हा ठेकेदारांना होत होता. मात्र, आता हे काम महामंडळाच्या वतीनेच होणार असल्याने सर्व फायदा हा महामंडळाचाच होणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्याचा महामंडळ गांभीर्याने विचार करत आहे.