उच्च न्यायालयाचा निर्णय
वयाच्या १४व्या वर्षी ५६ वर्षीय वकिलाबरोबर बालविवाह झालेल्या मुलीने सज्ञान होताच त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि उच्च न्यायालयानेही तो विवाह वैध ठरवला.
या मुलीच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करून वकिलाविरोधात दाखल प्रकरण असेच पुढे सुरू ठेवले तर या मुलीलाच विवाहित आहे म्हणून त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. कुणीही पत्नी म्हणून तिचा स्वीकार करणार नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीला तिचे भवितव्य सुरक्षित करणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ही मुलगी आता १८ वर्षांची असून तिचा या वकिलाशी २०१४ मध्ये बालविवाह झाला होता. वकिलाने आपल्याशी बळजबरीने विवाह केल्याची तक्रार केल्यावर त्याला अटक झाली होती. तो दहा महिने तुरुंगातही होता.
या वकिलाने या मुलीशी लग्न केले त्या वेळी त्याची मुलगी १५ वर्षांची होती. तक्रारदार मुलीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्याचे सांगत या वकिलासोबत नांदण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्याच आधारे या वकिलाने उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
आपण आता सज्ञान असून या वकिलासोबत आपल्याला नांदायचे आहे. त्यामुळे त्याच्याविरोधातील गुन्हा रद्द करण्यास आपली काहीही हरकत नाही, असे नमूद केलेले प्रतिज्ञापत्रही या मुलीने न्यायालयात सादर केले आहे; परंतु बालविवाहाचा गुन्हा अशा प्रकारे रद्द केल्यास चुकीचा पायंडा पडून समाजात त्याबाबत वाईट संदेश जाईल, असा दावा करत सरकारने त्याला विरोध केला होता.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात मात्र मुलीच्या कल्याणाचा विचार करणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले आहे. तिचा विवाह झाला त्या वेळी ती अल्पवयीन होती; परंतु आता ती सज्ञान आहे आणि तिला या वकिलासोबत त्याची कायदेशीर पत्नी म्हणून नांदायचे आहे. अशा स्थितीत तिचा या वकिलाशी झालेला विवाह वैध ठरतो, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले केले आहे.
‘पोक्सो’ रद्द करण्यास तूर्त नकार
न्यायालयाने या वकिलाविरोधात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्हा तूर्त तरी रद्द करण्यास नकार दिला आहे. उलट या मुलीच्या नावे १० एकर जमीन, साडेसात लाख रुपयांची मुदत ठेव (एफडी) ठेवण्याचे आणि तिच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने या वकिलाला दिले आहेत. या आदेशांची पूर्तता करेपर्यंत त्याच्याविरोधात सुरू असलेल्या खटल्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. शिवाय पोलिसांनाही प्रकरणाचा तपास करण्यास मज्जाव केला आहे.
