रोजगार, महागाई आणि सुरक्षेला प्राधान्य
कोणत्याही निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्षाचा जाहीरनामा आजपर्यंत बंद खोलीत तयार केला जात होता. पण सन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस पक्ष प्रथमच रस्त्यावर उतरला असून लोकांशी संवाद साधून जाहीरनामा तयार केला जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष व माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी समाजातील विविध घटकांतील लोकांशी संवाद साधला.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी लोकांची मत विचारात घ्यावीत अशी कल्पना मांडली. त्यानुसार मुंबईत वांद्रे येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील अ‍ॅम्फी थिएटर या मोकळ्या जागेत हा लोकसंवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. खासदार राजीव गौडा, कुमार केतकर, माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम आदींनी लोकांची मते जाणून घेतली.
कचरचना सुटसुटीत करावी, वस्तू व सेवा करात दिलासा द्यावा, गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करावे, वाढत्या शहरीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर नागरी प्रश्नावर भर द्यावा, कृषी क्षेत्राप्रमाणेच शहरी भागातील प्रश्नावरही लक्ष द्यावे, महिला, अल्पसंख्यांक यांची सुरक्षा आदी विविध विषयांवर ७१ सूचना नागरिकांनी केल्या.
सत्तेवर आल्यावर नोटाबंदी रद्द करावी अशी मागणी उद्योजक संघटनेकडून करण्यात आली. सत्तेवर येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांकडून भरभरून आश्वासने दिली जातात. मात्र सत्तेवर आल्यावर त्याचा विसर पडतो. या भाजप आणि काँग्रेसही अपवाद नाहीत अशी रोखठोक टिप्पणी उद्योजक संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने केली.
देशभरात लोकांच मते जाणून घेणार आहोत. महागाई, रोजगार, सुरक्षा या तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस जाहीरनाम्यात भर देणार असल्याचे पी. चिदम्बरम यांनी जाहीर केले. लोकांमध्ये जाऊन त्यांची मते जाणून घेतल्यास लोकांच्या मनात नेमके काय आहे याचा अंदाज येईल. बंद खोलीतही आम्ही जाहीरनामा तयार करू शकलो असतो. प्रत्येकाच्या बँक खात्यावर २५ लाख जमा करणार, चार कोटी लोकांना रोजगार देणार अशी आश्वासने देऊ शकलो असतो. पण भाजपसारखी खोटी आश्वासने आम्ही देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
