घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी ‘राज्यपाल नियुक्त आमदार’ म्हणून मुख्यमंत्र्यांची शिफारस

मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताना ती व्यक्ती आमदार नसेल तर पुढच्या सहा महिन्यांत त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेत निवडून येणं बंधनकारक आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही डेडलाईन आहे 28 मे 2020. कारण 28 नोव्हेंबरला त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. 28 मे म्हणजे केवळ दीड महिना उरला आहे आणि कोरोनाच्या संकटामुळे सर्व निवडणुका स्थगित केल्याने तोपर्यंत विधानपरिषदेची निवडणूक लागेल की नाही याची खात्री नाही. याच घटनात्मक पेचावर उपाय म्हणून काल राज्याच्या मंत्रिमंडळानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून पाठवण्याची शिफारस केली.

सध्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या दोन जागा रिक्त आहेत. पण या दोनही जागांची मुदत संपणार आहे 6 जूनला. नव्या आमदारांना उरलेली टर्मच आमदारकी मिळते. त्यामुळे जर राज्यपालांनी ही शिफारस मान्य केली तरी उद्धव ठाकरेंची आमदारकी ही दोनच महिन्यांकरता असणार आहे. 6 जूनला ही मुदत संपल्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यांच्या आत त्यांना आमदार म्हणून निवडून यावं लागेल.

मुळात राज्यपाल नियुक्तीचा, त्यातही दोन महिन्यांच्या आमदारकीचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांसाठी स्वीकारण्याची वेळ महाविकास आघाडीवर का आलीय…तर त्याचं उत्तर आहे कोरोना संकट. एप्रिल महिन्यात विधानपरिषदेच्या 9 जागांसाठी निवडणुका होणं अपेक्षित होतं. विधानसभा सद्स्यांद्वारे निवडल्या जाणाऱ्या या 9 जागा…पण कोरोनाच्या संकटात सगळ्याच निवडणुका स्थगित झाल्या आहे. सध्या कोरोनाचं संकट ज्या पद्धतीने वाढतंय ते पाहता या निवडणुका लावायच्या की नाही याचा संपूर्ण अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहे. त्यामुळे निवडणुका 28 मे पर्यंत लागणार नाहीत ही शक्यता गृहीत धरुनच राज्यपाल नियुक्तीचा उपलब्ध मार्ग स्वीकाराला गेला.

निवडणुक आयोगाच्या प्रोटोकॉलनुसार टर्म संपायला 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावली उरला असेल तर सहसा पोटनिवडणूक घेतली जात नाही. याच प्रोटोकॉलचा आधार घेऊन ही निवड नाकारायची की नाही याचा संपूर्ण अधिकार राज्यपालांना आहे.