खरीप हंगाम निम्म्यावर आल्यानंतरही केवळ ३० टक्के कर्जवाटप
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली असली तरी योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यानच्या काळातील व्याज भरण्यावरून सरकार आणि बँका यांच्यात निर्माण झालेल्या कोंडीचा फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे.
कर्जमाफी मिळूनही किरकोळ व्याजापोटी अनेक शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी ठरविले जात असून त्यांना पीककर्ज देताना बँकांकडून आडकाठी आणली जात आहे. परिणामी आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या फक्त ३० टक्के पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतरही राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी बँकांनी पीक कर्जाकडे पाठ फिरवली असून दुष्काळी, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ात आतापर्यंत अत्यल्प पीक कर्जवाटप झाले असून जिल्हा बँकांनी मात्र आघाडी घेत ५८ टक्के इतके पीक कर्ज वितरित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची पीक कर्जवाटपात बँकांकडून होणारी कोंडीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत बँकांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. बँकर्स समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार नसेल केवळ बैठकांची औपचारिकता कशाला, निर्णय स्थानिक पातळीपर्यंत पोहोचणार नसतील आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नसेल तर अशा बैठकांची आवश्यकता नाही अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी बँकांना खडसावले होते. तसेच पीक कर्जवाटपात शेतकऱ्यांना वेठीस धरणाऱ्या बँकांना वठणीवर आणण्याचे आदेशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या या गर्भित इशाऱ्यानंतरही बँकांचे कर्जवाटप संथपणेच सुरू आहे.
याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना विचारले असता, शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज मिळावे म्हणून सरकार सर्व पातळीवर प्रयत्न करीत आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँका अजूनही आखडता हात घेत असून काही बँकांनी व्याजाचा भार उचलला आहे. मात्र काही बँका आडमुठी भूमिका घेत असून त्यांनी शेतकऱ्यांनी अडवणूक थांबवावी, असे आवाहनही देशमुख यांनी केले.
गेल्या वर्षीच्या पीक कर्जवाटप उद्दिष्टाच्या ५४ टक्के झाले होते. त्यातही जिल्हा बँकांचा वाटा अधिक होता. गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे कर्जाला मागणी कमी होती, पण या वर्षी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची मोठी मागणी आहे. परंतु ४३,८४४ कोटींचे पीक कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाच्या फक्त ३० टक्के म्हणजेच १२,९७२ कोटींचे कर्ज वाटप झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राष्ट्रीयीकृत बँकांना ३०,७७८ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, त्यापैकी १७ टक्के म्हणजेच ५,३३१ कोटींचेच पीक कर्जवाटप झाले आहे. व्यापारी बँकांना दिलेल्या २७,९१८ कोटींच्या उद्दिष्टापैकी १८ टक्के म्हणजेच ४,८९९ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी मात्र कर्जवाटपात आघाडी घेत उद्दिष्टाच्या ५८ टक्के पीक कर्ज वितरित केले आहे. जिल्हा बँकांना १३,०६६ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, त्यापैकी ७,६४१ कोटी इतके पीक कर्ज वितरित झाले आहे. विशेष म्हणजे बुलडाणा, हिंगोली, परभणी, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना यासारख्या दुष्काळी जिल्ह्य़ात तर जेमतेम १० टक्के पीक कर्जवाटप झाल्याचे सांगितले जाते.
