‘आरे’तील वृक्षतोड तातडीने थांबवा, यापुढे एकही झाड तोडू नका – सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली : आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ही वृक्षतोड तातडीने थांबवून यापुढे एकही झाड तोडू नका, असे आदेश दिले. मुंबई हायकोर्टाने झाडे तोडण्यास दिलेली परवानगीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या लढ्याला तूर्तास यश आलं आहे.
आरे वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या ज्या कार्यकर्त्यांची अद्याप सुटका झालेली नाही, त्यांना त्वरित सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरेतील सद्यस्थितीवर महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागवलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर प्रस्तावित 1200 वृक्षतोड थांबणार आहे. सरकारने याआधीच जवळपास 1600 झाडे कापली आहेत. आरेतील जवळपास 2800 झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दिला होता. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टाने वृक्षतोड रोखली आहे.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा म्हणाले, “आमच्या जे लक्षात येतंय, त्यानुसार आरे परिसर हा बिगर विकास क्षेत्र आहे. मात्र, हा इको सेन्सिटिव्ह झोन नाही”
आरेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या नोंदी
- वृक्षतोड जिथल्या तिथे थांबवा, एकही झाड तोडू नका
- पुढील आदेशापर्यंत आरे कॉलनीतील वृक्षकटाई जैसे थे ठेवण्याचे आदेश
- आरे कॉलनीत आणखी झाडं कापली जाणार नाहीत, कापल्या गेलेल्या झाडांची वैधता दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर पर्यावरणीय खंडपीठ तपासून पाहणार
- आरे वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या ज्या कार्यकर्त्यांची अद्याप सुटका झालेली नाही, त्यांना त्वरित सोडण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
- कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून सू मोटो दाखल
- जस्टिस अरुण मिश्रा आणि अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाची स्थापना
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींना पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून याप्रकरणाची दखल घेत आज तातडीने सुनावणी केली. कोर्टात विद्यार्थ्यांकडून ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी तर महाराष्ट्र सरकारकडून तुषार मेहता तर मुंबई मेट्रोकडून मनिंदर सिंह यांनी कोर्टात युक्तीवाद केले.
4 ऑक्टोबरपासून अनधिकृतपणे झाडांची कत्तल सुरु आहे. शांततेत विरोध करणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जात आहे, त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हायला हवी, अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी सीजेआयला लिहिलेल्या पत्रात केली.
