- कॉंग्रेसचा आरोप : स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाचा अवमान
- संघाच्या नेत्यांना वगळण्याची केली मागणी
मुंबई – आणीबाणीमध्ये कारावास भोगलेल्यांना पेन्शन देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णायावर कॉंग्रेसने तिव्र संताप व्यक्त केला आहे.
ब्रिटिशांशी लढताना ज्यांनी आपले बलिदान दिले त्यांची आणीबाणीत तुरुंगात असलेल्यांशी तुलनाच होऊच शकत नाही. हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या नेत्यांना सर्वाधिक फायदा मिळावा या हेतूनेच भाजप सरकारने मंजूर केला असल्याचा आरोप कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला. आणिबाणीला तत्कालिन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती, असे सांगतानाच या योजनेतून संघाच्या नेत्यांना वगळावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
बॅंलॉंर्ड पिअर येथील प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण बोलत होते. आणिबाणी आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांचा काहीही संबंध नाही. आणीबाणीत कारागृहात गेलेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्य सैनिकांचे बलिदान या दोन्हींचा अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतेही योगदान नसणे किंबहुना ब्रिटिशांची चापलूसी करणारे समाजात सहानुभूती मिळवण्याचा फुटकळ प्रयत्न करत आहेत, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.
स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबियांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर करून दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र, त्यावर अद्यापही कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. सरकारने हा निर्णय केवळ राजकारणाकरीता घेतला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
खोब्रागडेंच्या नावाने कृषी पुरस्कार द्या!
दादाजी खोब्रागडे यांनी दीड एकर जमिनीवर एमएमटीसह तांदळाच्या नऊ जातींची निर्मिती केली. त्यामुळे दादाजी खोब्रागडे यांनी संशोधीत केलेल्या धानाच्या सर्व वाणाचे पेटंट खोब्रागडे कुटुंबीयांना मिळावे, नांदेड येथे खोब्रागडे यांच्या नावाने भात संशोधन केंद्र सुरु करण्यासाठी एकर जमीन खोब्रागडे यांच्या संस्थेला द्यावी, त्यांच्या कुटुंबातील दोघांना सरकारी नोकरी द्यावी, तसेच खोब्रागडे यांच्या नावाने कृषी पुरस्कार द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासंदर्भात आपण राज्य सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
समृद्धीसाठी बळजबरीने भूसंपादन
मुंबई नागपूर समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी द्यायला शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. पण शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून बळजबरीने जमिनी घेण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरु केला आहे. राज्य सरकारने महत्त्वाच्या तरतूदींना बगल देऊन महाराष्ट्र हायवे ऍक्‍टच्या आधारे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. नागपूरला जाण्यासाठी इतर पर्यायी मार्ग असताना समृद्धी महामार्गाचा हट्ट कशासाठी व कोणासाठी आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
