उच्च न्यायालयाचे मत; जनहित याचिका निकाली
मुले विनाकारण दप्तराचे ओझे वाहतात असे समजण्याचे कारण नाही; किंबहुना आधीच्या तुलनेत आता दप्तराचे ओझे फारच कमी झाले आहे. एके काळी जाडजूड पुस्तके असायची. आता त्यांची जाडी फारच कमी झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) नवे निर्देश देण्याची गरज भासत नाही, असे स्पष्ट करत २०१५ पासून प्रलंबित असलेली ‘दप्तराच्या ओझ्या’बाबतची जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सोमवारी अखेर निकाली काढली.
‘दप्तराचे ओझे’ वाढत चालले असून त्यामुळे मुलांना लहान वयातच पाठीचे, मणक्याचे आजार होत आहे, असा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालाचा दाखला देत मुलांचे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याच्या मागणीसाठी माजी नगरसेविका स्वाती पाटील यांनी जनहित याचिका केली होती. न्यायालयानेही या विषयाची वेळोवेळी गंभीर दखल घेत ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे, तर ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याची जबाबदारी ही शाळांचीच असल्याचे स्पष्ट करत ते कमी करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
