नागपूर : विरोधकांनी आग्रह केल्यास नागपुरात होणारे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन तीन आठवड्याचे घेऊ, असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या नागपूर दौऱ्यात दिले असले तरी, अधिवेशनासाठी सांसदीय कार्य विभागाने तयार केलेल्या तात्पुरत्या कामकाज दिनदर्शिकेत दोनच आठवड्याचे कामकाज दर्शवण्यात आले आहे. त्यात शासकीय कामकाजावरच अधिक भर देण्यात आला आहे.
१९ डिसेंबरपासून नागपुरात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली असून त्याचा आढावा घेण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती व विधानसभेचे अध्यक्ष अनुक्रमे रामराजे निबंळकर व राहुल नार्वेकर येत्या १५ नोव्हेंबर रोजी नागपुरात येत आहेत.
अधिवेशन किती काळ चालणार, याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांच्या नागपूर दौऱ्याप्रसंगी पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी विरोधकांनी आग्रह धरल्यास तीन आठवड्याचे अधिवेशन घेतले जाईल.
नवीन वर्षही विरोधकांना नागपुरातच साजरे करता येईल, असे सांगितले होते. असे असले तरी राज्याच्या सांसदीय कार्यविभागाने ७ नोव्हेंबरला विधिमंडळ सचिवालयाला पाठवलेल्या तात्पुरत्या कामकाज दिनदर्शिकेत दोनच आठवड्याच्या कामकाजाचा समावेश आहे. यात अधिवेशनाच्या दहा दिवसांपैकी आठ दिवस हे शासकीय कामकाजाचे दर्शवण्यात आले आहे.
विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही?
विदर्भात अधिवेशन होत असल्याने या भागातील प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, असा आग्रह या भागातील सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील सदस्यांची असतो. यंदा अतिवृष्टीमुळे झालेली पीक हानी, शेतकऱ्यांना न मिळालेली पुरेशी मदत, नागपुरातून गेलेले मोठे उद्योग, रोजगार भरती, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांसह स्वतंत्र विदर्भाचा मद्दा आदी प्रश्न अधिवेशन काळात गाजण्याची शक्यता आहे. मात्र, तात्पुरत्या कामकाज दिनदर्शिकेचा विचार केला असता त्यात या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेळच दिसून येत नाही. दिनदर्शिकेनुसार पहिल्या आठवड्यात प्रथम तीन दिवस पुरवणी मागण्या व त्यावरील चर्चा होणार आहे. याशिवाय पहिल्या दिवशी अध्यादेश पटलावर ठेवणे आणि शेवटच्या दिवशी पुरवणी विनियोजन विधेयक मांडण्यात येणार आहे. दुसऱ्या आठवड्यात म्हणजे २६ ते ३० डिसेंबर दरम्यान पाच दिवस शासकीय कामकाजासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतरच स्पष्टता
अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा, सरकार कोसळ्याबाबत विरोधकांनी व्यक्त केलेले भाकित आणि विरोधकांमध्येच फूट पडण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी केलेला दावा या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होत असल्याने त्याला राजकीय रंग असणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे अधिवेशन नेमके किती काळ चालेल याबाबत उत्सुकता आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतरच याबाबत चित्र स्पष्ट होईल.
