होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडणाऱ्या जहाजांकडून टोल वसूली होणार? इराणच्या मागणीला ओमानचा विरोध!
Strait of Hormuz news update : अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबतची घोषणा केली असून इराणने देखील याला दुजोरा दिला आहे. दरम्यान इराणनने आपल्या १० कलमी युद्धविराम प्रस्तावात एक तरतूद ठेवली होती, ज्यानुसार इराण आणि ओमान यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर ‘ट्रान्झिट फी’ आकरण्याची परवानगी असेल असे म्हटले होते. मात्र, ओमानने इराणच्या उलट भूमिका घेतली आहे. “होर्मुझ ओलांडण्यासाठी कोणताही टोल आकारला जाऊ शकत नाही,” असे ओमानने म्हटले आहे.
ओमानच्या ट्रान्सपोर्ट मंत्र्यांनी सांगितले की, ओमानच्या राजवटीने होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडणाऱ्या जहाजांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही अशी हमी देणार्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या सागरी मार्गावर प्रवासाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आणि ते सुरक्षित ठेवण्यासाठी ओमान वचनबद्ध असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
ओमान आणि इराण यांच्यामध्ये असलेला ३४ किमीचा समुद्राचा पट्टा हा आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग मानला जातो, आणि या सागरी मार्गावर कोणत्याही देशाने आजवर शुल्क आकारलेले नाही. पर्शियन आखाताचे प्रवेशद्वार असलेला हा अरुंद मार्ग जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मार्गावरून जागतिक तेल व्यापाराच्या अंदाजे पाचवा भाग तेलाची वाहतूक या मार्गाने केली जाते.
हेही वाचा – एसटी प्रवास महागला! १० टक्के भाडेवाढ; उन्हाळी सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर तिकीट दर वाढणार
दरम्यान इराणने स्पष्ट केले आहे की, जहाजांकडून गोळा केलेला पैसा हा युद्धानंतर पडझड झालेल्या इमारती पु्न्हा उभ्या करण्यासाठी वापरला जाईल. अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यानंतर पेटलेल्या संघर्षामुळे इराणमधील संरक्षण, प्रशासकीय आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
इराणने कोणत्या १० अटी घातल्या?
– अहिंसेप्रती कटिबद्धता
– होर्मुज सामुद्रधुनीवर इराणचं नियंत्रण कायम राहणार
– युरेनियम संवर्धनास परवानगी
– सर्व प्राथमिक निर्बंधांची समाप्ती
– सर्व दुय्यम निर्बंधांची समाप्ती
– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सर्व ठरावांचा अवलंब थांबवणे
– गव्हर्नर्स बोर्डच्या सर्व ठरावांचा अवलंब थांबवणे
– इराणला नुकसानभरपाई देणं
– पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या सैन्याची माघार
– लेबनॉनमधील हिझबुल्लाहविरुद्ध युद्धासह सर्व संघर्षांवर युद्धविराम
