ब्रिटनमधील विलगीकरणाचा मुद्दा जयशंकर यांच्याकडून उपस्थित

नवी दिल्ली |

भारतात कोविशिल्ड लस घेऊन नंतर ब्रिटनमध्ये आलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवण्याबाबतचा मुद्दा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या समपदस्थ एलिझाबेथ ट्रुस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केला. जयशंकर हे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या बैठकीसाठी सोमवारी येथे दाखल झाले. येथे आल्यानंतर त्यांनी नॉर्वेचे परराष्ट्रमंत्री इन एरिकसन सोरिड, इराकचे परराष्ट्रमंत्री फौद हुसेन व ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्री ट्रुस यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. जयशंकर यांनी सांगितले की, ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना आपण भेटलो असून २०३० पर्यंतच्या कार्यक्रम आराखड्यावर चर्चा केली. व्यापार क्षेत्रात ब्रिटनने भारताला चांगले सहकार्य केले आहे. सध्या भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या व कोविशिल्ड लस घेतलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवले जात असल्याच्या मुद्द्यावर जयशंकर यांनी ट्रुस यांच्याशी चर्चा केली.

ब्रिटनने नुकताच असा निर्णय जाहीर केला की, कोविशिल्ड लस घेतलेल्या व भारतातून ब्रिटनमध्ये आलेल्या प्रवाशांना विलगीकरणात ठेवण्यात येणार असून त्यांचे लसीकरण झालेले नाही असे गृहीत धरले जाणार आहे. प्रत्यक्षात कोविशिल्ड ही लस सीरम इन्स्टिट्यूटने भारतात ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या सहकार्यानेच तयार केली असून दोन्ही लशीत काही फरक नसताना कोविशिल्ड लस घेतलेल्या भारतीयांना दहा दिवस विलगीकरणात राहावे लागणार आहे. शिवाय भारतीय प्रवाशांना पीसीआर चाचणी करावी लागणार आहे. ज्या देशांच्या लशींना ब्रिटनमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे, त्यात भारताचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भारतीय प्रवाशांना कोविशिल्ड लस घेऊनही पीसीआर चाचणी करावी लागणार आहे व त्यानंतर स्वविलगीकरणात राहावे लागणार आहे. भारतातील कोविड लशीला ब्रिटनमध्ये मान्यता देण्याच्या मुद्द्यावर विचार केला जाईल, असे ब्रिटनने म्हटले आहे. नवीन नियम पुढील महिन्यापासून लागू होत असून त्यात सध्यातरी भारतातील लशींना मान्यता दिलेली नाही.

• निर्णय सापत्नभावाचा-शृंगला

भारतातून कोविशिल्ड लस घेऊन आलेल्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा व त्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा ब्रिटन सरकारचा निर्णय सापत्नभावाचा आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतातील कोविशिल्ड लशीला मान्यता न देण्याचे ब्रिटनचे घोरण सापत्नभावाचे असून त्यामुळे भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांवर विपरित परिणाम होणार आहे.