निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ‘SIR’ मोहीम कायदेशीर!

नवी दिल्ली | देशात ‘मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका पार पाडणे’ हा संविधानाचा मुख्य उद्देश आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. निवडणूक आयोगाने राबवलेली ‘विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण’ (Special Intensive Revision – SIR) मोहीम पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून, या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या विरोधकांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका बसला आहे.

या मोहिमेच्या वैधतेबाबत गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादावर आणि राजकीय चर्चेवर आजच्या या निकालामुळे अखेर पडदा पडला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. निवडणूक आयोगाला घटनेच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५० अंतर्गत अशा प्रकारे विशेष मोहीम राबवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण

सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर निकाल देताना निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे कौतुक केले. न्यायालयाने म्हटले की, “विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) हे अचूक आणि सर्वसमावेशक मतदार यादी तयार करण्याच्या दिशेने उचललेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. निवडणूक आयोगाची ही प्रक्रिया राज्यघटनेत नवीन प्राण फुंकणारी (Breathes life into Constitution) आहे.”

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, ही विशेष मोहीम राबवून निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही. ही प्रक्रिया नियमित प्रक्रियेपेक्षा वेगळी असली, तरी तिला ‘अवैध’ किंवा ‘अधिकारबाह्य’ ठरवता येणार नाही. देशात ‘मुक्त आणि सुटसुटीत निवडणुका’ पार पाडणे हे घटनात्मक उद्दिष्ट आहे आणि आयोगाच्या या मोहिमेचा थेट संबंध या उद्दिष्टाशी आहे, यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.

हेही वाचा

राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाचा जोर वाढला! आज पुणे, नाशिकसह ‘या’ जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’

न्यायालयाचे ‘ते’ ४ प्रश्न आणि निवडणूक आयोगाचा विजय

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील आव्हानांचा अभ्यास करण्यासाठी ४ मुख्य प्रश्न उपस्थित केले होते आणि त्या चारीही मुद्द्यांवर निवडणूक आयोगाची बाजू योग्य ठरवली:

घटनात्मक अधिकारांशी सुसंगतता: ही विशेष मोहीम निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक आणि वैधानिक अधिकारांशी पूर्णपणे सुसंगत आहे का?

पद्धत आणि उद्दिष्टाचा ताळमेळ: आयोगाने स्वीकारलेली पद्धत आणि त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट यामध्ये योग्य ताळमेळ आहे का?
उपाययोजनेची गरज: ही उपाययोजना करणे खरोखरच गरजेचे होते का? आणि याला दुसरा काही पर्याय उपलब्ध होता का?

नागरिकांचे अधिकार: मुख्य उद्दिष्ट साध्य करताना नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा तर येत नाही ना? या दोन्हीमध्ये योग्य समतोल राखला गेला आहे का?

या चारीही प्रश्नांची उत्तरे शोधल्यानंतर, निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर आणि योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

नागरिकांचे अधिकार आणि पारदर्शकता यांचा उत्तम समतोल

आपल्या सविस्तर आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, निवडणूक आयोगाने आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांमुळे निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता (Electoral Integrity) आणि नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार यामध्ये उत्तम समतोल राखला गेला आहे. ही मोहीम राबवताना केवळ एकतर्फी निर्णय घेण्यात आले नाहीत, तर सर्वसामान्य नागरिकांना यात सहभागी होण्याची, मतदार यादीतील चुका सुधारण्याची आणि तक्रार निवारण करण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे आता आगामी निवडणुकांसाठी अगदी अचूक आणि बोगस नावांचा समावेश नसलेली मतदार यादी तयार करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बिहारमधील प्रकरणावरून झाली होती याचिका

बिहारमध्ये गेल्या वर्षी जून महिन्यात निवडणूक आयोगाने विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR) मोहीम सुरू केली होती. या मोहिमेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर निकाल देताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, ”जेव्हा कायदाच निवडणूक आयोगाला विशिष्ट कारणांसाठी आणि योग्य वाटेल त्या पद्धतीने कधीही विशेष पुनरिक्षण करण्याचे अधिकार देतो, तेव्हा केवळ नेहमीच्या (नियमित) प्रक्रियेपेक्षा ही पद्धत वेगळी आहे म्हणून ती बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. ही विशेष मोहीम कायद्याचे उल्लंघन करत नाही, तर संविधानाच्या कलम ३२४ मधील तरतुदींना अधिक बळकटी देते.”

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा