SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नाही-सर्वोच्च न्यायालय
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा 2018च्या वैधता आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं आहे .तसेच अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घेणंसुद्धा गरजेचं नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
SC/ST ऍक्टमध्ये आरोपी व्यक्ती एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात शरण येऊ शकते. मोदी सरकारनं 2018मध्ये एससी-एसटी ऍक्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुधारणा केली होती. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती विनीत सरण आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं मोदी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच SC/ST ऍक्टमध्ये अटक करण्यासाठी कोणत्याही यंत्रणेची परवानगी घेणं गरजेचं नसल्याचंही या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
