नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नाशिकच्या इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नसल्याने आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयने गुरुवारी बँकेचे व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर बॅंकेला आपला व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिले. आरबीआयने निर्देशात म्हटले आहे की, बॅंकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईचे साधन नाही. त्यामुळे बॅंकेचे व्यवहार सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हिताचे नाही आणि बॅंकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने ठेवीदारांचे पैसेही परत करू शकत नाही. त्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. डीआयसीजीसीकडून ठेवीदारांना २.३६ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. आरबीआयने बॅंकेला ठेवी स्विकारणे आणि ठेवींची परतफेड करण्यास मनाई आहे. तर बँकेने म्हटले आहे की, लिक्विडेशननंतर डीआयसीजीसी कायद्याअंतर्गत प्रत्येक ठेवीदाराला आपल्या ठेवींची पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा दाव्याची रक्कम मिळणार आहे. बँकेने जो डेटा उपलब्ध केला आहे, त्यानुसार डीआयसीजीसी कायद्याअंतर्गत ९९ टक्के ठेवीदारांना आपली पूर्ण रक्कम मिळणार आहे. बँकिग कायदा १९४९ नियमांचे पालन करण्यात इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँक अयशस्वी ठरली आहे.
