नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी कंपन्या विकून पैसे गोळा करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात पुढील १४ महिन्यांत ३६ कंपन्या विकून १.१० लाख कोटी सरकार जमा करणार आहे. एलआयसी आणि पवनहंसमधील गुंतवणूक येत्या मार्चमध्ये काढून घेण्याची सरकारची योजना आहे. शिवाय ॲक्सिस बँक आणि आयटीसीमधील हिस्सा सरकार विकणार आहे. सरकारने आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून २७ हजार ३३० कोटी मिळवले आहेत. त्यापैकी १८ हजार कोटी एकट्या एअर इंडियाला विकून मिळाले आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात ६५ हजार कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये निर्गुंतवणुकीसाठी ३६ सरकारी कंपन्या आणि उपक्रमांची निवड केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ९ कंपन्यांमधील गुंतवणूक काढून घेण्यात सरकारला यश आले आहे. त्यात एअर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, एचएससीसी इंडिया, नॅशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया, नॉर्थ-इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन आणि कामराज पोर्ट यांचा समावेश आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कररचनेत बदल करून सामान्यांना दिलासा देतील, अशी अपेक्षा मध्यमवर्गीय नोकरदारांना होती. मात्र त्यांच्या पदरी निराशा पडली. तशीच निराशा सरकारच्याही पदरी पडली आहे. मोदी सरकारने वर्षभरात निर्गुंतवणुकीचे ठरवलेले लक्ष्य पूर्ण झाले नाही. केंद्राने १.७५ लाख कोटी गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र त्यापैकी केवळ २७ हजार ३३० कोटी मिळाल्याने वित्तीय तूट वाढली आहे. या अपयशानंतर सरकारने आता चालू आर्थिक वर्षात ७८ हजार कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे. पुढील आर्थिक वर्षात ६५ हजार कोटी निर्गुंतवणुकीतून जमवण्याचा संकल्प केला आहे. अशाप्रकारे निर्गुंतवणूकीतून १.७५ लाख कोटी गोळा केले जाणार आहेत. सरकारने बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक अशा कंपन्यांमधून गुंतवणूक काढून घेण्याचे ठरवले होते. त्यापैकी केवळ एअर इंडिया विकण्यात सरकारला यश आले. त्यामुळे पुढील २ महिन्यांत मोदी सरकार आणखी काही कंपन्या विकणार आहे. आयटीसीत सरकारचा २१ हजार कोटींचा हिस्सा आहे. ॲक्सिस बँकेतील हिस्सा विकून सरकारला ३,७०० कोटी मिळू शकतात. बीपीसीएल आणि आयडीबीआय बँकेतील हिस्साही पुढील आर्थिक वर्षात सरकार विकणार आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामधील गुंतवणूक काढून घेण्याचा सल्ला नीती आयोगाने सरकारला दिला आहे. आयडीबीआय बँक निर्गुंतवणुकीतून सरकारला २४,५०० कोटी, सेंट्रल बँकेतून १७,५०० कोटी, कंटेनर कॉर्पोरेशनमधून १२ हजार कोटी, शिपिंग कॉर्पोरेशनमधून ४ हजार कोटी, हिंदुस्थान झिंकमधून ३९ हजार कोटी आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेतून ३८ हजार कोटी सरकारला मिळू शकतात, असे निती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
