मुंबई : करोना नियंत्रणासाठी टाळेबंदी लागू झाल्यापासून बंद असलेल्या हॉटेल व्यवसायाला केंद्र सरकारच्या आर्थिक उपाययोजनांमध्ये डावलण्यात आल्याने या क्षेत्रात नाराजी पसरली आहे. एकीकडे टाळेबंदीमुळे बंद पडलेला व्यवसाय, करोनाचे संकट निवळेपर्यंत व्यवसाय पूर्ववत होण्याबाबत साशंकता आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्थलांतरामुळे मनुष्यबळाचा तुटवडा, अशा समस्यांच्या चक्रव्यूहात हॉटेल, रेस्टॉरण्ट व्यावसायिक सापडले आहेत. यातूनच येत्या काळात ७० टक्के हॉटेल आणि रेस्टॉरण्ट बंद करावे लागतील, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे १० टक्क्यांचा वाटा असलेल्या या क्षेत्राला करोनोत्तर काळात उभारी देण्यासाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे ‘फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रेस्टॉरण्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरबक्षिशसिंह कोहली यांनी सांगितले. या क्षेत्रातून देशभरात सुमारे चार कोटी तीस लाख रोजगार निर्माण होतो. तरीदेखील या व्यवसायाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले.
‘टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून पुढील काळात हा व्यवसाय कसा सावरता येईल याबाबत आम्ही सातत्याने सरकारशी चर्चा केली. तसेच करोनाच्या लढय़ात स्वयंस्फूर्तीने मदतदेखील केली आहे. मात्र उद्योग व्यवसायाला उभारी देण्याच्या अर्थसाहाय्यात डावलल्याने आम्हाला धक्का बसला,’ अशा शब्दांत ‘हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरण्ट असोसिएशन’च्या पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी नाराजी व्यक्त केली.
संघटनांच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे २० लाख रेस्टॉरण्ट आहेत. त्यापैकी १२ लाख मुंबई आणि महानगर परिसरांत आहेत. या सर्व रेस्टॉरण्टमधील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के कर्मचारी हे स्थलांतरित असल्याचे गुर्बक्षिशसिंह कोहली यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांत आपल्या मूळ गावी गेलेले हे कर्मचारी परत केव्हा येतील याबाबत कसलीच खात्री नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिणामी टाळेबंदी उठल्यानंतर हा व्यवसाय रुळावर येण्यात अनेक अडचणी येतील असे ते म्हणाले.
सध्या टाळेबंदी केव्हा संपणार हेच निश्चित नाही. पण टाळेबंदी उठल्यानंतर पूर्वपदावर येण्यासाठी हॉटेल व्यवसायास किमान वर्षभर, तर रेस्टॉरण्ट व्यवसायास किमान सहा महिने लागतील असे कोहली यांनी स्पष्ट केले. विशेषत: शारीरिक अंतर पाळण्याच्या व इतर नियमांमुळे ग्राहकांची संख्या ३५ टक्क्यांवर येईल असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शासनाने मोकळ्या जागांचा वापर करण्यास परवानगी देणे, करांमध्ये सवलती यांसारख्या उपायांची गरज असल्याचे कोहली यांनी नमूद के ले.
हॉटेल आणि रेस्टॉरण्ट व्यवसायात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा तिन्ही गटांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो. टाळेबंदीनंतर नेहमीचा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध न झाल्यास या क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि परिणामी आर्थिक नुकसानीचा मोठा फटका बसू शकतो, असे संघटनेने सांगितले.
