राज्य सरकारला मोठा झटका; इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली!
नवी दिल्ली | टीम ऑनलाइन
गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील सुनावणीकडे राज्यातील सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने याचिकेमार्फत केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीआधीच केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे घेतल्यानंतर त्या आधारावर सर्नोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींसंदर्भातील इम्पिरिकल डेटा द्यावा, या महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीला मोठा झटका बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा दिला हवाला
“केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो?” असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. “असे निर्देश या प्रक्रियेमध्य संभ्रमच निर्माण करतील. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही”, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
राज्य सरकारला सुनावलं
दरम्यान, या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील सुनावलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिहेरी स्तरावर काम करणं आवश्यक आहे याचा अर्थ असा नाही की वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
निवडणुकांवर स्थगिती येणार?
दरम्यान, इम्पिरिकल डेटा चुकीचा असल्यामुळे तो उपलब्ध होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवता येतील का? अशी विचारणा यावेळी सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली आहे. “जर ओबीसींसंदर्भातला डेटा उपलब्ध नसेल, तर राज्य सरकार तो डेटा तयार करेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याची परवानगी दिली जावी. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने ओबीसी लोकसंख्या आहेत”, अशी विनंती मुकुल रोहतगी यांनी यावेळी न्यायालयाला केली.
दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या याचिकेच्या सुनावणीआधीच आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून त्यामध्ये इम्पिरिकल डेटा देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या इम्पिरिकल डेटामध्ये अनेक चुका असून तो डेटा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला देता येणार नाही, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. त्याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे.
