देशात ‘भारत टॅक्सी’ सेवा कार्यान्वित, पहा सविस्तर दर
Bharat Taxi service launched: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील वाहतूक क्षेत्रात एका मोठ्या क्रांतीचा श्रीगणेशा झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पाठबळावर आजपासून ‘भारत टॅक्सी’ ही नवीन कॅब सेवा अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली असून, यामुळे ओला आणि उबर सारख्या खाजगी कंपन्यांच्या मनमानीला मोठा लगाम बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्लॅटफॉर्मचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे पूर्णपणे ‘झिरो-कमिशन’ तत्त्वावर काम करणार आहे, ज्यामुळे प्रवाशांकडून मिळालेले पूर्ण भाडे थेट चालकाच्या खिशात जाणार आहे. यामुळे चालकांच्या उत्पन्नात वाढ तर होईलच, पण प्रवाशांनाही आता स्वस्त दरात प्रवास करता येणार आहे.
भारत टॅक्सीच्या आगमनामुळे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगळुरू आणि हैदराबाद सारख्या मोठ्या शहरांमधील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. खाजगी कंपन्या अनेकदा पाऊस, ट्रॅफिक किंवा गर्दीचे कारण सांगून ‘सर्ज प्रायसिंग’च्या नावाखाली प्रवाशांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे वसूल करतात. मात्र, भारत टॅक्सीने ‘फिक्स्ड प्राईस’ म्हणजेच ठराविक दरपत्रकाचे धोरण अवलंबले आहे. परिस्थिती कशीही असली, तरी प्रवाशांना फक्त त्यांनी केलेल्या प्रवासाचेच पैसे द्यावे लागतील, ज्यामुळे प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबणार आहे. या सेवेमध्ये प्रवाशांना कार, ऑटो आणि बाईक असे तिन्ही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून, एसी आणि नॉन-एसी कॅब निवडण्याची सुविधाही ॲपमध्ये देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – डीआरडीओने केली दोन प्रलय क्षेपणास्त्रांची यशस्वी चाचणी…
भाड्याच्या गणिताबाबत बोलायचे झाले तर, भारत टॅक्सीचे दर अत्यंत पारदर्शक ठेवण्यात आले आहेत. सुरुवातीच्या ४ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी केवळ ३० रुपयांचे निश्चित भाडे आकारले जाईल. त्यानंतर ४ ते १२ किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर २३ रुपये दर असेल, तर १२ किलोमीटरपुढील प्रवासासाठी १८ रुपये प्रति किलोमीटर दराने आकारणी केली जाईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रवाशाला १५ किलोमीटरचा प्रवास करायचा असल्यास, पहिल्या ४ किलोमीटरचे ३० रुपये आणि उर्वरित ११ किलोमीटरचे १९८ रुपये मिळून एकूण २२८ रुपये मोजावे लागतील. खाजगी कंपन्यांच्या तुलनेत हे दर किफायतशीर आहेत.
ही सेवा अँड्रॉइड आणि आयओएस अशा दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून ॲपद्वारे नागरिक सहजपणे आपली सवारी बुक करू शकतात. चालकांना या प्लॅटफॉर्ममुळे खऱ्या अर्थाने मालकी हक्क मिळणार आहे, कारण त्यांच्या कामात कंपनीचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. खाजगी कंपन्यांच्या मक्तेदारीला आव्हान देणारी ही सरकारी पाठबळ प्राप्त सेवा येणाऱ्या काळात देशातील वाहतुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
