खासगी कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा लागणार, काँग्रेसचा केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ‘मॉडल अ‍ॅक्ट’
नवी दिल्ली | केंद्रातील मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना देशभरात जोरदार विरोध होताना दिसत आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांसह अनेक शेतकरी संघटना या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. यावरुनच भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने देखील एनडीए सोडण्याचा निर्णय घेतला.
आता काँग्रेसने या कृषी कायद्यांना पर्याय म्हणून ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणला आहे. याला प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर इंटरेस्ट अँड फार्म प्रोड्यूस – स्पेशल प्रोव्हिजन बिल असं नाव देण्यात आलं आहे. या मसुद्यात खासगी कंपन्यांना देखील शेतकऱ्यांना हमीभाव देणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसशासित आणि इतर मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या ऐवजी या राज्यांमध्ये ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसने भाजपची सत्ता नसलेल्या सर्व राज्यांना आपला मॉडेल अ‍ॅक्ट लागू करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, यापुढे अनेक आव्हानं असल्याचं दिसत आहे.
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी याआधीच काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे लागू न करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज पडणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
