Arvind Kejriwal Bail : मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलेल्या जामीनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय.
न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयावरील स्थगिती कायम ठेवली. या खटल्याची सुनावणी सुरू करताना न्यायालयाने, “कनिष्ठ न्यायालयाच्या अवकाश खंडपीठाने केजरीवाल यांना जामीन देताना आपला विवेक वापरला. आम्ही दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्याचे सांगितले. पण कनिष्ठ न्यायालयाने ईडीच्या कागदपत्रांचा विचार केला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने पीएमएलएच्या कलम 45 च्या दुहेरी आवश्यकता विचारात घेतल्या नाहीत. यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता, ज्याला नंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय येईपर्यंत २५ जूनपर्यंत स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा – मोठी बातमी : पोर्शे अपघातातील अल्पवयीन मुलाला तात्काळ मुक्त करा, हायकोर्टाचे आदेश
केजरीवाल यांच्या जामिनावर सुटण्याच्या आदेशाला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल यांना एकतर्फी जामीन मंजूर केल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, ईडीतर्फे हजर राहून, उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश एकतर्फी आणि चुकीचा होता, अप्रासंगिक तथ्यांवर आधारित होता. कनिष्ठ न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा विचारही केला नाही. जामीन रद्द करण्यासाठी यापेक्षा चांगली केस असूच शकत नाही. ईडीने आपल्या एसएलपीमध्ये म्हटले आहे की, तपासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर केजरीवाल यांना सोडल्यास तपासावर परिणाम होईल कारण केजरीवाल हे मुख्यमंत्र्यासारखे महत्त्वाचे पद भूषवत आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांना १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाला होता. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांची 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. यानंतर त्याने २ जून रोजी आत्मसमर्पण केले. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी अटक केली होती.
