NDAमधील आतली बातमी, चंद्राबाबूंना हवं लोकसभा अध्यक्षपद, तर नितीश कुमारांना हवी 3 तगडी मंत्रिपदं
नवी दिल्ली : नंबर गेममध्ये तूर्तास कोणताही खेळ होणार नसल्यानं, NDAचं सरकार बनणार आणि INDIA आघाडी विरोधात बसणार आहे. 16 खासदार असलेले चंद्राबाबू नायडू, 12 खासदारवाले नीतिश बाबूंनी मोदींना साथ देण्याचं ठरवल्यानं, आता मंत्रिमंडळावरुन खलबतं सुरु झाली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, NDAच्या सरकारमध्ये 5 खासदारांमागे 1 मंत्रिपद असा फॉर्म्युला ठरलाय. अर्थ, गृहमंत्रीपद, संरक्षणमंत्रिपद आणि परराष्ट्र मंत्रिपद ही 4 खाती भाजप स्वत:कडेच ठेवणार आहे. फॉर्म्युल्यानुसार, चंदाबाबू नायडू यांच्या तेलगू देशम पक्षाला 3 कॅबिनेट मंत्री पद, नितीश कुमारांच्या जेडीयूला 2 मंत्रिपदं, चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाला 1 कॅबिनेट पद, बिहारमध्ये 1 जागा असलेल्या हिंदुस्थान आवाम मोर्चाच्या जीतनराम मांझींनाही कॅबिनेट मंत्री केलं जाणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 1 कॅबिनेट आणि 1 राज्यमंत्री पद, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 1 कॅबिनेट मंत्रिपद, अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल यांच्या पक्षाला 1 कॅबिनेट मंत्रिपद, आरएलडी पक्षाचे प्रमुख जयंत चौधरी यांच्या पक्षाला एक कॅबिनेट देण्यात येणार आहे
स्वाभाविक आहे, भाजपला बहुमत नाही, त्यामुळं NDAत मुख्य भूमिकेत आलेल्या चंद्राबाबू आणि नीतिश कुमारांची डिमांडही तगडी आहे. पण मागणीप्रमाणं तेवढी मंत्रिपदं तूर्तास मिळताना दिसत नाही. TDPचे नेते चंद्राबाबू नायडूंनी 4 कॅबिनेट आणि 2 राज्यमंत्री पदाची मागणी केलीय. लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी चंद्राबाबू नायडू आग्रही आहेत. म्हणजेच सरकारचा दोर स्पीकरपद घेवून आपल्याच हाती ठेवायचा आहे.
1998मध्ये वाजपेयींच्या सरकारमध्येही लोकसभेचं अध्यक्षपद TDPकडेच होतं. मंत्रिपदावरुन बोलायचं झालं तर, नितीन गडकरींकडे राहिलेलं रस्ते विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, माहिती प्रसारण मंत्रालय तसंच अर्थ राज्यमंत्रिपदाचीही चंद्राबाबूंची मागणी आहे. त्यासोबत आंध्र प्रदेशला विशेष राज्यांचा दर्जा देण्याची मागणीही चंद्राबाबूंची आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीआधी विशेष राज्याच्या मागणीवरुनच चंद्राबाबूंनी NDAची साथ सोडली होती.
जेडीयूला 3 मंत्रिपदं हवीत. जेडीयूनं 4 खासदारांमागे 1 मंत्री असा फॉर्म्युला ठेवलाय. अर्थ मंत्रालय, रेल्वे मंत्रिपद, आणि कृषी मंत्रीपद अशा 3 तगड्या मंत्रिपदाची मागणी नीतिश कुमारांनी केलीय. तसंच चंद्राबाबूंप्रमाणंच बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणीही केलीय. सोबतच अग्नीवीर योजनेवर नीतिश कुमारांनी बोट ठेवलं असून ही योजना बंद करुन पूर्वी प्रमाणेंच आर्मीत जवानांची भरती व्हावी असं जेडीयूचं म्हणणं आहे.
बुधवारी मोदींच्या निवासस्थानी NDAच्या नेत्यांची बैठक झाली, ज्यात मोदींच्या बाजूलाच चंद्राबाबू नायडू, त्यांच्या शेजारी नितीश कुमार आणि तिसऱ्या क्रमांकावर होते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. भाजपनंतर NDAत याच तिघांकडे अधिक संख्याबळ आहे. चंद्राबाबू नायडूचे 16, नीतीश कुमारांचे 12 आणि शिंदेंचे 7 खासदार असे एकूण 35 खासदार होतात. त्यामुळं मोदींसाठी याचं महत्व किती आहे हे सीटिंग अरेंजमेंटवरुन सहज लक्षात येते.
त्यामुळं शिंदेंच्या शिवसेनेलाही मंत्रिपद मिळतील. शिंदेंनी 2 मंत्रिपदाची मागणी केल्याचं कळतंय. ज्यात एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपद मिळू शकतं. शिवसेनेला कायम दिलं जाणारं अवजड उद्योग मंत्रिपद पुन्हा मिळण्याची शक्यता आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून श्रीरंग बारणे, धैर्यशील माने, प्रतापराव जाधव आणि श्रीकांत शिंदे यांची नावं चर्चेत आहेत. त्याचबरोबर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा एक खासदार निवडून आला असला तरी अजित पवारांना एक कॅबिनेट मंत्रिपद मिळेल. ज्यावर प्रफुल्ल पटेल किंवा सुनील तटकरेंची वर्णी लागू शकते.
नरेंद्र मोदींचा शपथविधी आधी 8 जूनला होणार होता. पण आता एक दिवस पुढे म्हणजे 9 तारखेला मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील, अशी माहिती आहे. शेजारील राष्ट्राच्या पंतप्रधानांशीही मोदींनी फोनवरुन निमंत्रणही दिलंय. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना, नेपाळचे पंतप्रधान पुष्प कमल प्रचंड, भुटानचे पंतप्रधान सेरिंग तोबगे, मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंद जुगनाथ यांना शपथविधीसाठी निमंत्रण देण्यात आलंय.
इकडे इंडिया आघाडीनं बैठकीत विरोधी बाकांवर बसण्याचा निर्णय घेतल्यानं, राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेता करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेसकडून राहुल गांधींनाच विरोधी पक्षनेता करण्याचं ठरलंय. 2019मध्ये काँग्रेसकडे 52 खासदारच होते. विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्यानं लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नव्हता. पण आता काँग्रेस 100 वर आलीय. त्यामुळं मोदींच्यासमोर लोकसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधीच राहण्याची शक्यता आहे.
