#Covid-19: राज्यात १५ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवला! राज्य सरकारने काढला आदेश!
मुंबई |
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या चर्चेवर अखेर पडदा पडला असून राज्य सरकारने सध्या राज्यात सुरू असलेला लॉकडाउन १५ मे पर्यंत वाढवला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात आदेश काढला असून त्यानुसार आत्ता राज्यात लागू असलेले निर्बंध १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना यासंदर्भातले संकेत दिले होते. राज्यात १५ दिवस किंवा त्याहून जास्त काळासाठी लॉकडाउन वाढवला जाऊ शकतो, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. त्यानुसार आज राज्य सरकारने स्वतंत्र आदेश काढून राज्यात सध्या लागू असलेले निर्बंध १५ मे पर्यंत कायम राहतील असं जाहीर केलं आहे.
Maharashtra government extends current COVID19 restrictions till May 15 pic.twitter.com/TaE6hCJoIV
— ANI (@ANI) April 29, 2021
राज्यात १४ एप्रिलपासून सरकारने करोनाबाबतचे निर्बंध लागू केले होते. त्यामध्ये २२ एप्रिलपासून लॉकडाउनच्या कठोर निर्बंधांचा समावेश करण्यात आला होता. आधीच्या आदेशांनुसार हे निर्बंध १४ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८ वाजेपासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंतच लागू असणार होते. मात्र, राज्यातील रुग्णवाढीचा दर आणि मृतांची वाढतच जाणारी संख्या पाहाता लॉकडाउनमध्ये वाढ करण्याची भूमिका अनेकांनी मांडली होती. राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनी देखील त्यासंदर्भात स्पष्ट मत मांडलं होतं. राजेश टोपे यांनी देखील बोलताना लॉकडाउन वाढवावाच लागेल अशीच राज्यातली परिस्थिती आहे, असं म्हटलं होतं. त्यानुसार आता राज्य सरकारने त्यासंदर्भात आदेश काढले आहेत. लॉकडाउन वाढवण्यात आला असला, तरी त्यादरम्यान याआधीच १३ एप्रिल आणइ २१ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आलेले निर्बंध लागू असतील, असं देखील राज्य सरकारकडून या आदेशांमध्ये जाहीर करण्यात आलं आहे.
काय आहेत निर्बंध?
नव्या नियमावलीमध्ये सरकारकडून खालील मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
१. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. करोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांच्या कार्यालयांना यातून वगळण्यात आलं आहे.
२. अत्यावश्यक सेवेत नसलेले मात्र १३ एप्रिल रोजी जाहीर झालेल्या आदेशांमध्ये अपवाद म्हणून वगळण्यात आलेल्या कार्यालयांना १५ टक्के किंवा ५ कर्मचारी यापैकी जी संख्या जास्त असेल, त्या क्षमतेने कार्यरत राहण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
३. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी असेल.
४. लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर करोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.
५. बसेस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांन फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल. हे नियम आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहात असलेल्या शहरांनाच लागू असतील.
६. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग करणाऱ्यांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल.
७. खासगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. खासगी बसेसला एका शहरात जास्तीत जास्त दोन थांबे घेता येतील. सर्व थांब्यांवर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरवणाऱ्यानेच मारणं बंघनकारक आहे. खासगी बसेसमधून येणाऱ्या प्रवाशांची चाचणी करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल.
८. कोणताही खासगी बस सेवा पुरवठादार या नियमांचा भंग करताना आढळला, तर त्याला १० हजारांचा दंड ठोठावण्यात येईल. वारंवार नियमांचा भंग केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल.
९. ठराविक ठिकाणच्या करोना परिस्थितीनुसार तिथून येणाऱ्या प्रवाशांच्या हातावर क्वारंटाईनचा शिक्का मारावा किंवा नाही, याबाबत स्थानिक आपत्ती निवारण व्यवस्थापन निर्णय घेऊ शकेल.
१०. राज्य, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनातील कर्मचारी, आरोग्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी आणि वैद्यकीय उपचारांची गरज असणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्यासोबत एक अतिरिक्त व्यक्ती यांनी तिकीट आणि पास दिले जातील. यांनाच फक्त लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेलमधून प्रवास करता येईल. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी हे नियम लागू नसतील.
११. राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला ५० टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल. उभं राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल.
१२. जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या बस किंवा रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाला प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगविषयी सर्व माहिती पुरवावी लागेल. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास करोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये प्रवाशाला पाठवलं जाईल. प्रवाशांची करोना चाचणी करायची असल्यास स्थानिक प्रशासन एका अधिकृत लॅबला प्रवाशांच्या चाचणी करण्याचं काम देऊ शकते. या चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडूनच घेतला जाईल. तसेच, विशिष्ठ ठिकाणाहून येणाऱ्या प्रवाशांना हातावर शिक्का मारण्यापासून किंवा होम क्वारंटाईन करण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासन घेऊ शकते.
