‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शुभारंभ
'शासन आपल्या दारी' अभियान अधिक व्यापक करणार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
सातारा : शासनाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर (मरळी) येथे करण्यात आला. नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी हे अभियान अधिक व्यापक करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागते. त्यामुळे अनेकजण योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. या योजना सुलभपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासठी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाला सुरुवात करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना याचा लाभ देण्यात येत आहे.
‘लेक लाडकी’ सारखी योजना प्रथमच सुरू करण्यात आली आहे. महिलांना एसटी बस प्रवास भाड्यात सवलत देण्यात आली आहे. या योजना सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणणाऱ्या असल्याने त्यांचा लाभ देण्यासाठी शासन आपल्या दारी आले आहे. प्रशासन नागरिकांपर्यंत पोहोचल्यास जनतेच्या समस्या कळू शकतात. ही योजना अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हेही वाचा – Karnataka Election Results 2023 : कर्नाटकात काँग्रेसच ‘किंग’,भाजपचा दारुण पराभव
शासनाने सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय सातत्याने घेतले आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करताना मंत्रिमंडळ बैठकीत ३०० पेक्षा अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, कष्टकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. अल्पावधीत २९ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. शेतकऱ्यांना संकटकाळात दिलासा देण्यासाठी एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुप्पट मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
‘नमो शेतकरी’ योजनेच्या माध्यमातून पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना वर्षभरात ६ हजार रुपये देण्याची तरतूद अंदाजपत्रकात करण्यात आली. सामान्य माणसालाही मुख्यमंत्र्याला भेटावेसे वाटते हा विश्वास शासनाविषयी निर्माण झाला आहे. सातारा जिल्ह्यासाठी २ हजार ४५ कोटींचा निधी विकासकामांसाठी शासनाने दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. डोंगरी विकासाच्या २०० कोटींच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
