शिक्षणाची खरी लढाई! सरकारी शाळांची अवस्था चिंताजनक! 

सध्या भारतातील, विशेषतः मुंबई व महाराष्ट्रातील, तसेच देशाच्या इतर भागांतील सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. लाखो रुपये डोनेशन देऊन पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवतात, तर दुसरीकडे सरकारी शाळा – ज्या शिक्षण मोफत देतात – त्या रिकाम्या बाकांमुळे अस्तित्वाच्या संकटात आहेत. या विरोधाभासाचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी शाळांचा दर्जा, पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी. ( मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला )

याच पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सरकारी शाळांबाबत केलेले स्पष्ट आणि ठोस वक्तव्य समाजातील महत्त्वाच्या गाभ्यावर बोट ठेवणारे आहे. श्रीनगरमधील ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) – २०२०’ या विषयावरील परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी सांगितले की, “कोणताही मंत्री, आमदार किंवा वरिष्ठ अधिकारी स्वतःच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करत नाही.” हा मुद्दा केवळ व्यवस्थेतील दोषच दाखवत नाही तर तो शासन आणि समाजातील दुटप्पीपणाही उघड करतो.

लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनामुळे निर्माण होणारी प्रतिमा

ओमर अब्दुल्ला यांचे म्हणणे पूर्णतः विचारप्रवर्तक आहे – जर शासकीय अधिकारी, मंत्री, आमदार आपली मुले खासगी शाळांमध्ये घालतात, तर सर्वसामान्य पालकांनाही वाटणारच की सरकारी शाळा म्हणजे दर्जाहीन शिक्षणाचे ठिकाण. त्यामुळे सर्वप्रथम बदल सुरू व्हावा तो वरच्या स्तरावरून. जर मुख्यमंत्र्याच्या किंवा आमदाराच्या मुलासाठी सरकारी शाळेतील वर्गखोलीत खिडकी नसेल, तर ती दोन दिवसांत बसवली जाईल – या विधानातून हे स्पष्ट होते की लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी केवळ धोरण आखण्यापुरती मर्यादित नसून ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचायला हवी.

सरकारी शाळांचे पुनरुज्जीवन: केवळ घोषणा नव्हे, कृती हवी

शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड, व्हाईटबोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वायफाय, ग्रंथालये, स्वच्छ शौचालये आणि सुरक्षित वातावरण देणं ही काळाची गरज आहे. शिक्षकांना आधुनिक प्रशिक्षण, डिजिटल साधने आणि सुसज्ज वर्ग खोल्या दिल्या गेल्या तरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा मुद्दा अगदी स्पष्ट आहे – “सुविधा द्या, मगच निकाल मागा.”

आज अनेक सरकारी शाळांमध्ये ना पुरेसे शिक्षक आहेत, ना साधनसामग्री, ना विद्यार्थ्यांसाठी योग्य शैक्षणिक वातावरण. अशा परिस्थितीत शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवणे हे शिक्षकांपेक्षाही सरकारच्या धोरणांवर अधिक अवलंबून आहे.

शिक्षणाचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम

ओमर अब्दुल्ला यांनी नेल्सन मंडेला यांचे उद्धरण देत सांगितले की “शिक्षण हे जग बदलण्याचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे.” हे विधान आजच्या भारतात अधिकच लागू पडते. कारण केवळ पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रीत करून होणार नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील विषमता दूर केल्याशिवाय सामाजिक समता येणार नाही. त्यांनी योग्यच म्हटले – जर तुम्ही रस्ते, पूल, कारखाने उभे केले, पर्यटन वाढवले, कर्जमाफी केली – तरी जर नागरिक शिक्षित नसतील तर या सगळ्याचा फारसा उपयोग नाही. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही विकासाचे परिणाम टिकाऊ ठरत नाहीत.

पालकांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी काय करावं?

मुख्यमंत्र्यांनी हेही स्पष्ट केलं की सरकारी शाळा सुधारल्या तरच पालकांचा विश्वास परत मिळू शकतो. यासाठी सरकारने केवळ पायाभूत सुविधा नव्हे तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर, तसेच शिक्षकांची जबाबदारी आणि गुणवत्ता यावरही लक्ष दिलं पाहिजे. खासगी शाळांचे महत्त्व मान्य करतानाच सरकारी शाळा त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील, हा विश्वास निर्माण करणे ही सध्याच्या शासनाची प्राथमिकता असावी.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला यांचे विधान काय सांगते?

ओमर अब्दुल्ला यांचे विधान हे केवळ एक राजकीय मत नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेच्या आरश्यात पाहण्याची एक संधी आहे. जर आपण खरोखरच “शिक्षण हे मूलभूत अधिकार” मानत असू, तर सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण आणि प्रतिष्ठित शिक्षण देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पातळीवर व्हायला हवा. कारण देशातील कोट्यवधी गरीब आणि मध्यमवर्गीय पालकांसाठी खासगी शिक्षण परवडणारे नाही – पण दर्जेदार शिक्षण हक्काने मिळायला हवे. सरकारी शाळा टिकल्या तरच समाजातील सर्व घटकांना समान संधी मिळेल – ही गोष्ट केवळ राजकीय वादासाठी नव्हे, तर भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.