वाढत्या लॉकडाऊनमुळे देशातील अर्थव्यवस्थेला 7 ते 8 लाख कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी २४ मार्चला २१ दिवसांच्या देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. हा लॉकडाऊनचा कालावधी मंगळवारी म्हणजेच १४ एप्रिल रोजी संपणार होता. मात्र हा लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मे २०२० पर्यंत वाढवला आहे. या सर्वांत मोठ्या लॉकडाऊनमुळे देशातील अर्थव्यवस्थेला ७ ते ८ लाख कोटींचा फटका बसण्याचा अंदाज आहे.
या लॉकडाऊनदरम्यान बहुतांश कंपन्या बंद राहिल्या. विमानसेवा बंद करण्यात आल्या. रेल्वे जागच्या जागी थांबल्या. दळणवळणही बंद झाले. कोविड-१९ चा फैलाव रोखण्यासाठी २४ मार्चला २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. २५ मार्चपासून या लॉकडाऊनची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यामुळे भारतातील ७० टक्के आर्थिक व्यवहार थांबले.
लॉकडाऊनदरम्यान केवळ आवश्यक सामान, कृषी, खाण, जीवनावश्यक सेवा आणि काही आर्थिक आणि आयटी सेवांना परवानगी दिली होती. सेंट्रम इन्सिट्टयूशनल रिसर्चने म्हटले आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत असतानाच या विषाणूने भारतात शिरकाव केला आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशात पुन्हा एकदा आर्थिक विकास दर मंदावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या विषाणूच्या संकटामुळे वाहतूक, हॉटेल, रेस्तराँ आणि रिअल इस्टेटसारखे क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित झाली आहेत. लॉकडाऊनमुळे देशाला किमान ७ ते ८ लाखांचा झटका बसण्याची शक्यता असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
