सरकारने देशात उत्पादित नैसर्गिक गॅसच्या विक्री मुल्यात मंगळवारी २६ टक्क्यांची मोठी कपात केली आहे. २०१४ नंतर घरगुती गॅसच्या मूल्य निर्धारण फॉर्म्युलाला सुरुवात केल्यापासूनची ही सर्वांत मोठी कपात आहे. नैसर्गिक गॅसचे दर घटल्यानंतर सीएनजी, पाईपच्या माध्यमातून घरापर्यंत जाणाऱ्या गॅसचे दरही कमी होतील. यामुळे ओएनजीसीसारख्या गॅस उत्पादक कंपन्यांचा महसूल कमी होण्याची मोठी शक्यता आहे.
नैसर्गिक गॅसचे दर प्रत्येकवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरला निश्चित केले जातात. नैसर्गिक गॅसचा वापर उर्वरक आणि वीज उत्पादनात केला जातो. याचा वापर सीएनजी बनवण्यासाठीही केला जातो. याचा वापर वाहनात इंधन म्हणून केला जातो. घरात स्वयंपाक करण्यासाठीही पाईपच्या माध्यमातून सीएनजीचा पुरवठा केला जातो.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले की, भारतात निर्मित होणाऱ्या सध्याच्या गॅस उत्पादनाच्या मोठ्या हिश्श्याचे दर एक एप्रिलपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी २.३९ डॉलर प्रति दहा लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) होईल. यापूर्वी हे दर ३.२३ डॉलर प्रति दहा लाख एमएमबीटीयू इतके होते. वर्ष २०१४ नंतर ही सहा महिन्यातील ही दुसरी मोठी घसरण आहे. वर्ष २०१४ मध्ये मोदी सरकारने नैसर्गिक गॅसचे दर निश्चित करण्यासाठी एका नव्या फॉर्म्युलाला मंजुरी दिली होती. त्याचबरोबर खोल समुद्रातून काढण्यात येणाऱ्या गॅसचे दरही ८.४३ एमबीटीयूवरुन ५.६१ डॉलरवर आले आहे.
