करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग म्हणून २१ दिवसांच्या देशव्यापी टाळेबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी, रोजगार गमावलेल्या हजारो कामगारांनी आपल्या मूळ गावांकडे परतण्याची धडपड सुरू केली आहे. त्यामुळे करोना विषाणूपेक्षाही हे भय आणि धास्ती हा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्याची टिप्पणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. स्थलांतरितांचे हे लोंढे रोखण्यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली, याचा स्थितीदर्शक अहवाल मंगळवापर्यंत देण्याचे निर्दश न्यायालयाने दिले.
सरकारने आधीच हाती घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत या टप्प्यावर निर्देश देऊन आपण सध्याच्या गोंधळात अधिक भर टाकणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
टाळेबंदी जाहीर होताच देशभरात सुरू झालेल्या स्थलांतराच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेगवेगळया याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली. स्थलांतराच्या मुद्दय़ावर कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी आम्ही केंद्र सरकारचा याबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल मिळण्याची वाट पाहू, असे त्यांनी सांगितले. अ‍ॅड्. अलख अलोक श्रीवास्तव आणि रश्मी बन्सल यांनी या याचिका केल्या आहेत. स्थलांतरितांची सर्व व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
