राफेल खरेदी प्रक्रियेचा तपशील सादर करा
![The PIL regarding the incidents of violence that took place during the tractor rally was rejected by the Supreme Court](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2018/07/supreme-court-1.jpg)
सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश
नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ जेट विमानांच्या खरेदी प्रकरणी काँग्रेसने सत्ताधारी एनडीए सरकारला खिंडीत गाठले असतानाच, आता खरेदीबाबत निर्णय प्रक्रियेचा तपशील लखोटाबंद पाकिटात सादर करावा, असा आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या मुद्दय़ावर ताठर भूमिका घेणाऱ्या सरकारलाही आता तपशील सादर करावा लागेल.
आम्ही या विमानांची किंमत व तांत्रिक बाबी यात शिरणार नाही. आम्हाला केवळ निर्णय प्रक्रियेच्या वैधानिकतेविषयी खातरजमा करून घ्यावयाची आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांनी सांगितले, की न्यायालय या प्रकरणात करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा विचार करणार नाही. सादर झालेल्या याचिकांत या राफेल विमान खरेदी प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या सगळय़ा याचिका राजकीय फायद्यासाठी दाखल करण्यात आल्या असून, त्या फेटाळण्यात याव्यात असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला आहे. महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले, की राफेल लढाऊ जेट विमानांची खरेदी हा देशाच्या सुरक्षेशी निगडित प्रश्न असून त्यावर न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन लोकहित याचिकांवर सरकारला नोटीस जारी केली नाही. दोन वकिलांनी या विमान खरेदी प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशीची मागणी केली होती.
कराराचा तपशील उघड करावा. यूपीए व एनडीए काळातील किमतीची तुलना करणारी कागदपत्रे लखोटाबंद पाकिटात मागवण्यात यावीत अशी मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, काँग्रेस नेते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांनी विमानांबाबत सादर केलेली लोकहिताची याचिका मागे घेतली आहे. राफेल खरेदीसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता का घेण्यात आली नाही, कारण संरक्षण खरेदी प्रक्रियेचा तो भाग आहे असे सांगून पूनावाला यांनी म्हटले होते, की मंत्रिमंडळाची मान्यता न घेताच २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी राफेल विमान खरेदी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
राफेल करार हा भारत व फ्रान्स यांच्यात झाला असून, त्यात ३६ राफेल विमाने तयार स्थितीत दिली जाणार आहेत.
राफेल जेट लढाऊ विमानांची खरेदी प्रक्रिया नेमकी काय होती, याची माहिती २९ ऑक्टोबपर्यंत लखोटाबंद पाकिटात न्यायालयाला सादर करण्यात यावी. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरला याचिकांवर पुढील सुनावणी होईल.
– सर्वोच्च न्यायालय