अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांची व्यूहरचना
जैश ए महंमदचा प्रमुख मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रस्तावास चीनने विरोध केला असला, तरी आता अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन या सुरक्षा मंडळाच्या तीन स्थायी सदस्य देशांनी चीनशी या मुद्दय़ावर मतपरिवर्तनाकरिता चर्चा सुरू केली आहे. त्यातून चीन आपले मत बदलेल अशी अपेक्षा आहे. एवढे करूनही चीन बधला नाही तर संयुक्त राष्ट्रातील आणखी शक्तिशाली मंचावर हा मुद्दा मांडून चीनला शह देण्याचे डावपेच आखण्यात आले आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत चीनला अझरच्या प्रश्नावर गोडीत समजावून सांगण्याचा प्रयत्न तीन देश करीत आहेत पण तेवढे करूनही चीनवर परिणाम झाला नाही तर संयुक्त राष्ट्रातील आणखी वेगळ्या मंचावर हा विषय नेला जाईल. त्यात या प्रश्नी आधी खुली चर्चा होईल व नंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यात चीनने बुधवारी कोलदांडा घातला होता. लागोपाठ चौथ्यांदा त्या देशाने पाकिस्तानच्या मैत्रीखातर नकाराधिकार वापरला. आताचा प्रस्ताव हा अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन यांनी मांडलेला होता, त्यामुळे त्यावर चीनने विरोध केल्याने या देशांचा रोष तीव्र झाला आहे. चीनच्या भूमिकेवर भारताने नापसंती व्यक्त केली होती, तसेच याबाबत इतर मार्गाने प्रयत्न करण्याचे सूतोवाच केले होते.
चीनची भूमिका बदलण्याची भारत वाट पाहणार
पाकिस्तानचा दहशतवादी मसूद अझर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याकरिता चीनची भूमिका बदलण्यासाठी प्रदीर्घ काळ संयम दाखवण्याची भारताची तयारी आहे, पण दहशतवादावरील भूमिकेवर तडजोड केली जाणार नाही, असे सरकारी सूत्रांनी शनिवारी स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्रांत मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव चीनच्या नकाराधिकारामुळे फेटाळला गेला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीनला पाकिस्तानबरोबरचे काही प्रश्न मार्गी लावावे लागणार आहेत, कारण चीनला त्रासदायक ठरणारे काही दहशतवादी गट पाकिस्तानात आहेत. पाकिस्तानबरोबरचे प्रश्न चीनने त्यांच्या पातळीवर सोडवायचे आहेत व चीनची भूमिका बदलण्यासाठी वाट पाहण्यासाठी भारताची तयारी आहे. अझरबाबत चीनसह सुरक्षा मंडळाच्या सर्वच सदस्यांना भारताने पुरावे दिले होते.
बुधवारी चीनने लागोपाठ चौथ्यांदा मसूद अझरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. चीनची ही चाल निराशाजनक असल्याचे भारताने म्हटले होते. जैशचा प्रमुख अझर याच्याविरोधात आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत, त्यामुळे त्याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्यात येईल, असा विश्वास अजूनही भारताला वाटत आहे. दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर तडजोड करण्यास भारताची तयारी नाही.
