कोलकाता – पश्‍चिम बंगालमील पंचायत निवडणुकांचे जे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे त्यात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तथापी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निष्पक्ष निर्णय घेण्याची सुचना केली आहे. राज्य निवडणुक आयोगाने त्यांची घटनात्मक जबाबदारी निष्पक्षपणे पार पाडणे अपेक्षित आहे पण त्यात ते कमी पडले आहेत असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. तथापी आजच्या घडीला आम्ही या निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाची ही टिप्पणी म्हणजे आपल्यासाठी वेकअप कॉल आहे असे समजून आता आयोगाने पुढील कार्यवाही करावी असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
पंचायत निवडणूकांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत अचानक बदल करण्यात आले आणि आपल्या विरोधकांना अर्जच भरण्याची संधी मिळू नये अशी खेळी राज्य सरकारने केली असा आरोप करीत या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. पंचायत निवडणुकांसाठीचे या आधीचे तीन टप्पे रद्द करून एकाच टप्प्यात ही प्रक्रिया राबवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय आक्षेपार्ह आहे असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासाठीचे सबळ कारणही राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले नाही. असल्या विक्षिप्त निर्णय प्रक्रियेमुळेच लोकांना कोर्टात धाव घ्यावी लागली आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. प्रदेश कॉंग्रेस समितीने तीन ऐवजी एकाच टप्प्यात सर्व राज्यातील पंचायत निवडणूक घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते.
