पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर होण्याआधी आरबीआय बोर्डाची एक महत्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेतील काही महत्वपूर्ण बाबी समोर आल्या आहेत. नोटबंदीसाठी सरकारकडून जी कारणे सांगण्यात आली होती. त्यातील बहुतांश मुद्दे आरबीआयच्या बोर्डावर असलेल्या काही संचालकांना पटले नव्हते.
पण जनहिताचा विचार करुन आरबीआय बोर्डाने या निर्णयाला पाठिंबा दिला. सहा महिन्यांपासून नोटबंदीसंबंधी सरकार आणि आरबीआयमध्ये चर्चा सुरु होती. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. नोटबंदीमुळे बनावट नोटा, काळा पैशावर नियंत्रण मिळवता येईल तसेच डिजिटल पेमेंटबद्दल जास्तीत जास्त जागरुकता निर्माण करता येईल असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
पण नोटबंदीचा निर्णय जाहीर होण्याच्या तीन तास आधी झालेल्या आरबीआय बोर्डाच्या बैठकीत काही संचालक सरकारशी पूर्णपणे सहमत नव्हते. त्यांनी आपली वेगळी निरीक्षणे या बैठकीत नोंदवली. बहुतांश काळा पैसा हा रोख रक्कमेच्या स्वरुपात नसून तो सोने, मालमत्ता या स्वरुपात आहे त्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम दिसणार नाही असे आरबीआय संचालकांकडून सांगण्यात आले होते.
आर्थिक विस्ताराच्या गतीपेक्षा मोठया चलनाच्या नोटा वेगाने वाढत आहेत हा सरकारचा दावाही काही संचालकांनी खोडून काढला होता. देशाच्या जीडीपीवर याचा नकारात्मक परिणाम होईल अशी भिती सुद्धा काही संचालकांनी व्यक्त केली होती. असे काही आक्षेप असून सुद्धा नोटबंदीला आरबीआय बोर्डाने मान्यता दिली. आरबीआयच्या मान्यतेनंतर रात्री आठच्या सुमारास पंतप्रधान मोदींनी ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याचा निर्णय जाहीर केला. या बैठकीबद्दल आता जी माहिती समोर आली आहे त्यातून नोटबंदी हा काळा पैशावर तोडगा नाही हे आरबीआयला सुद्धा पटल्याचे स्पष्ट होते.
