दिल्ली स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरच्या वतीने तयार करण्यात येत असलेला मार्गदर्शक दस्तऐवज (व्हिजन डॉक्युमेंट) सार्वजनिक करण्यात यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले. यात काहीही गुप्त नाही, असे मत न्या. मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्यक्त केले.
आग्रा येथील ताजमहालचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी मार्गदर्शक दस्तऐवज तयार करण्याची आपली प्रक्रिया सुरू असून, ती काही दिवसांत पूर्ण होईल आणि हा दस्तऐवज राज्य सरकारला सादर केला जाईल, असे दिल्ली स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चर (डीएसपीए)ने न्यायालयाला सांगितले.
युनेस्कोला सादर केला जावयाचा ताजमहालसाठीच्या वारसा आराखडय़ाचा (हेरिटेज प्लॅन) पहिला मसुदा आठ आठवडय़ांत अंतिम केला जाईल, असे केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएनएस नाडकर्णी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
