वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीस दोन वर्षे पूर्ण होत असताना अर्थ मंत्रालयाने या अप्रत्यक्ष कर पद्धतीत काही सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. नवीन विवरणपत्र पद्धत,रोख खतावणी पद्धतीत सुसूत्रता, एकच कर परतावा वितरण प्रणाली यांचा त्यात समावेश असून याबाबतची घोषणा सोमवारी केली जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थ व कंपनी कामकाज राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर हे सोमवारी विविध खात्यांचे सचिव व अधिकारी यांची बैठक घेणार असून जीएसटी द्विवर्षपूर्ती निमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानही भूषवणार आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी पद्धतीमुळे आमूलाग्र बदल झाले असून बहुस्तरीय करपद्धत, गुंतागुंतीची अप्रत्यक्ष कररचना यांची जागा साध्या, पारदर्शक, तंत्रज्ञानस्नेही करप्रणालीने घेतली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, १ जुलै पासून प्रायोगिक तत्त्वावर नवीन करविवरणपत्र प्रणाली राबवली जाणार आहे व ती १ ऑक्टोबरपासून अनिवार्य करण्यात येईल. छोटय़ा कर दात्यांसाठी ‘सहज’ व ‘सुगम’ विवरणपत्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. रोख खतावणीत बदल करताना सुसूत्रीकरण करण्यात येत असून त्यात वीस अर्थशीर्षांऐवजी आता पाच प्रमुख अर्थ शीर्ष राहणार आहेत. कर, व्याज, दंड, शुल्क व इतर बाबींसाठी एकच रोख खतावणी यापुढे राहील. एकच कर परतावा वितरण प्रणाली अमलात येणार असून त्यात केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी व एकात्मिक जीएसटी तसेच उपकर यांचा वेगवेगळा परतावा सध्या सरकार मंजूर करीत असते, त्या ऐवजी एकत्रित परताव्याचा विचार केला जात आहे.
राज्यांनी सुचवलेल्या पर्यायांनुसार वस्तू पुरवठादारांना ४० लाखांची मर्यादा देण्यात येत असून लघु सेवा पुरवठादारांना वार्षिक पन्नास लाख उलाढालीसाठी ६ टक्के कर, इलेक्ट्रॉनिक बीजक पद्धती (इनव्हॉइस), प्रत्येक राज्याच्या मुख्यालयाबरोबरच जीएसटी अपील लवाद कार्यालयांच्या शाखा सुरू करणे, असे नवे मुद्दे जीएसटी सुधारणात आहेत.
वस्तू व सेवा कर कायद्याची घोषणा ३० जून २०१७ रोजी, तर अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पासून सुरू करण्यात आली. जीएसटीमुळे भारतात एकच सामायिक बाजारपेठेचे तत्त्व अमलात आणताना आंतरराज्य व्यापारातील अडथळे दूर झाले होते.
- जीएसटी करविवरण पत्रातील त्रुटी, जीएसटी थकबाकी, कर भरण्यातील त्रुटी याबाबत आता कंपन्यांचे प्रवर्तक, संचालक यांना एसएमएस पाठवण्यात येणार.
- नवीन जीएसटी करविवरण प्रणाली. ‘सहज’ व ‘सुगम’ करविवरणपत्रे
- रोख खतावणी पद्धतीचे सुसूत्रीकरण
- वेगवेगळ्या स्तरावरील जीएसटी करपरताव्यासाठी एकच वितरण व्यवस्था
- वस्तू पुरवठादारांना ४० लाख रूपयांची मर्यादा
- लघुसेवांसाठी वार्षिक ५० लाख उलाढालीवर ६ टक्के कर
- इलेक्ट्रॉनिक बीजक (इनव्हॉइस) पद्धत सुरू करणार
- जीएसटी लवादाची खंडपीठे स्थापन करणार
