शाब्दिक कसरती करीत केली सारवासारव
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने काल देशातील सहा शिक्षण संस्थांना प्रतिष्ठीत शिक्षण संस्थेचा दर्जा बहाल करीत त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी एक हजार कोटी रूपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. या संस्थांच्या नावांमध्ये जिओ इन्स्टिट्युट ऑफ रिलायन्स फौंडेशन या अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेचाही समावेश होता. त्यावरून सरकारवर चौफेर टीका झाल्यानंतर सरकारने आज त्याविषयी सारवासारव करताना या संस्थेला देण्यात आलेली मान्यता सशर्त आहे, संस्थेने तीन वर्षात आपले कामकाज सुरू केल्यानंतरच त्यांना हा दर्जा बहाल केला जाईल असे घोषित केले असून सरकारी निधी या खासगी संस्थांसाठी दिला जाणार नाहीं असेही सरकारला या प्रकरणी स्पष्ट करावे लागले आहे.
काल सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशातील सहा शैक्षणिक संस्था प्रतिष्ठीत संस्था म्हणून घोषित केल्या होत्या. त्यातील तीन संस्था सरकारी आणि तीन खासगी आहेत. या तीन खासगी संस्थांमध्ये जिओ संस्थेचा समावेश आहे. तथापी ही संस्था नेमकी कोठे आहे याविषयी अनेकांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे विचारणा केल्यानंतर ही संस्था अद्याप अस्तित्वात नसल्याची बाब उघड झाल्याने सरकारची नाचक्की झाली होती. या संबंधात खुलासा करताना मनुष्यबळ विकास खात्याने म्हटले आहे की विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे ग्रीन फिल्ड वर्गवारीत नोंदणी करण्यासाठी ज्या 11 संस्थांचे अर्ज आले होते, त्यात जिओ संस्थेचाही समावेश होता. त्यांच्या क्षमतेची माहिती घेऊन त्यांना ग्रीन फिल्ड संस्था म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
तथापी ही संस्था आम्ही अद्याप पात्र ठरवलेली नाहीं असे मनुष्यबळ विकास खात्याचे सचिव आर सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. त्यांनी तीन वर्षात आपली संस्था स्थापन करून आपली गुणवत्ता सिद्ध केल्यानंतरच त्यांना इन्स्टिट्युट ऑफ इमिन्स हा दर्जा दिला जाईल. सध्या त्या संस्थेला हा टॅग दिलेला नाहीं त्यांना फक्त सरकारने इरादा पत्र दिले आहे अशी सारवासारव त्यांनी केली आहे.
एखाद्या संस्थेला भारतात जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करायची असल्यास त्यांचे स्वागत केले पाहिजे असेही सरकारी अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. सरकारने जो एक हजार कोटी रूपयांचा निधी यासाठी देण्याचे योजले आहे तो फक्त सरकारी शैक्षणिक संस्थांनाच दिला जाईल खासगी संस्थाना नाहीं असेही आज सरकारतर्फे काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
