युरोपीयन संघाने स्पर्धात्मक कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुगलवर १.४९ अब्ज युरोचा (सुमारे ११७ अब्ज रुपये) दंड ठोठावला आहे. ऑनलाइन जाहिरातीत पक्षपात केल्याप्रकरणी गुगलला हा दंड करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीही मागीलवर्षी जुलैमध्ये युरोपियन आयोगाने याचप्रकरणी सुमारे ३४४ अब्ज रुपयांचा दंड केला होता. गुगलवर ठोठवण्यात आलेला आतापर्यंतचा हा सर्वांत मोठा दंड होता.
दरम्यान, गुगल आपल्या मोबाइल डिव्हाईस रणनीति अंतर्गत गुगल सर्च इंजिनला चुकीच्या पद्धतीने सादर करत असल्याचा गुगलवर नेहमी आरोप करण्यात येतो. वर्ष २०१७ नंतर गुगलला करण्यात आलेला हा तिसरा मोठा दंड आहे. युरोपीस संघ गुगल, अॅमेझॉन, अॅपल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्यांवर करडी नजर ठेवतो आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर तपास करतो.
अँड्राइड डिव्हाईसवर उपलब्ध असलेल्या सर्च इंजिन आणि ब्राऊझरचा चुकीचा वापर करत असल्याचा गुगलवर आरोप आहे. कोणत्याही उत्पादनाच्या शोधावेळी जाहिरातीचया रुपात आपलेच उत्पादन गुगल दाखवतो, असा आरोप केला जातो. गुगल सर्व अँड्राइड फोन उत्पादक कंपन्यांना अँड्राइड यंत्रणा मोफत देते. त्या बदल्यात मोबाइल कंपन्यांना गुगल क्रोम, ब्राऊझर, यूट्यूबसारखे अॅप फोनमध्ये मोफत इन्स्टॉल करावे लागते.
एप्रिल २०१५ मध्येही गुगल विरोधात फेअरसर्च नावाच्या एका उद्योगसमूहाने युरोपियन संघाकडे तक्रार केली होती. गुगल आपल्या अॅपच्या माध्यमातून अँड्राइड स्मार्टफोनवर आपला अधिकार गाजवत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या उद्योगसमूहात नोकिया, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकलसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
