एल्गार परिषद : ‘ते’ अटक झालेले कार्यकर्ते नजरकैदेत राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

कोरेगाव-भीमा दंगलप्रकरणी एल्गार परिषदेवर ठपका ठेवण्यात आला होता. यासंदर्भात तपासामध्ये एल्गार परिषदेशी संबंधित कार्यकर्त्यांचे व बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचे लागेबांधे असल्याचे पोलिसांना आढळले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी काल देशभरात विविध ठिकाणी कारवाई करत नक्षलींशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत पाच जणांना अटक केली होती. यामध्ये वरवरा राव, अरूण परेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा व वर्नन गोन्सालवीस या पाच जणांचा समावेश होता. या पाचही जणांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. हे पाचही जण ५ सप्टेंबरपर्यंत नजर कैदेत राहतील असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारला यासंदर्भात दोन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचा आदेशही दिला आहे.

माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत झालेल्या या अटकेविरोधात इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. विशेष म्हणजे माओवाद्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजीव गांधी यांच्याप्रमाणे हत्या घडवून आणण्याचा कट होता, असा पोलिसांचा दावा आहे. मात्र याप्रकरणी आता पुणे पोलिसांना पुढील तपासासाठी पाच सप्टेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, पुणे पोलिसांनी पुणे न्यायालयात या पाचही जणांना सादर केले असून तिथे सुनावणी सुरू आहे.