- मेघालयातील दूरसंचार व्यवस्थेसठी 3,911 कोटीची वाढीव तरतूद
- अंगोला, सिंगापूर, फ्रान्स आणि तुर्कीबरोबरच्या करारांनाही मंजूरी
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंदाजे 3911 कोटी रुपये खर्च करून ईशान्य प्रदेशासाठी व्यापक दूरसंचार विकास योजनेची (सीटीडीपी) मेघालयमध्ये अंमलबजावणी करायला तसेच या योजनेच्या 8120.81 कोटी रुपये वाढीव खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या योजनेच्या 5336.18 कोटी रुपये खर्चाला 10 सप्टेंबर 2014 रोजीच मंजूरी दिली होती.
युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (युएसओएफ) या योजनेसाठी निधी पुरवणार आहे. या योजनेत मेघालय राज्यातील जिथे मोबाईल सेवा नाही अशा निवडक क्षेत्रात 2+4 मोबाईल सेवा पुरवण्याची तरतूद आहे. तसेच, मेघालयमधील राष्ट्रीय महामार्गांवर विना अडथळा 2+4 मोबाईल सेवा पुरवण्याची तरतूदही आहे.
देशातील 10 राज्यांमधील 96 जिल्ह्यांच्या कट्टर डाव्या विचारसरणीच्या दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रात गृह मंत्रालयाने निवडलेल्या 4072 टॉवर्सच्या ठिकाणी मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड सहाय्य योजनेला मंजुरी दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा एकूण खर्च 7,330 कोटी रुपये इतका असेल. या नेटवर्कचा वापर वामपंथी दहशतवाद प्रभावित भागात तैनात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडून केला जाईल. हा प्रकल्प संपर्क रहित गावातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी मोबाईल सेवा पुरवेल. यामुळे या भागात आर्थिक घडामोडींमध्ये सुधारणा होईल. डिजिटल मोबाईल जोडणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मागास आणि वामपंथी दहशतवाद प्रभावित भागात ई प्रशासन घडामोडींना चालना मिळेल.
सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रातल्या सहकार्याबाबत भारत आणि सिंगापूर यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मनुष्य बळ,कामाची ठिकाणे आणि रोजगार, सार्वजनिक सेवा प्रदान, मनुष्य बळ व्यवस्थापन, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सुधारणा, नेतृत्व आणि प्रतिभा विकास, ई प्रशासन, डिजिटल शासन इत्यादीसह सध्याच्या प्रशासन व्यवस्थेत अधिक सुधारणा घडवून आणण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्स यांच्यात 10 मार्च 2018 रोजी नवी दिल्लीत स्वाक्षऱ्या झालेल्या सामंजस्य कराराला मंत्रिमंडळाने पूर्व लक्षी प्रभावाने मान्यता दिली आहे. भारतातली राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्था आणि फ्रांसची एनर्जी टोमिक एट ऑक्‍स एनर्जीज़ अल्टर्नेटिव्स यांच्यात परस्पर संमतीने निवडलेल्या क्षेत्रात संशोधन, प्रदर्शन आणि प्रायोगिक प्रकल्प निश्‍चित करणे हा दोनही देशांचा उद्देश आहे. संयुक्त संशोधन प्रकल्प, संयुक्त संशोधन आणि विकास, संयुक्त कार्य शाळा, संशोधन आणि तंत्रज्ञान आदान प्रदान या क्षेत्रात हे सहकार्य राहणार आहे.
अंगोलाबरोबर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या द्विपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या सामंजस्य कराराची मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत माहिती देण्यात आली. ई प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी मनुष्यबळ विकास, माहिती सुरक्षा, इलेट्रॉनिक्‍स हार्डवेअर उत्पादन, टेली मेडिसिन या क्षेत्रात घनिष्ट सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.
तुर्कीमधून खसखस आयातीबाबत सामंजस्य करारास मंजूरी
तुर्की मधून जलद आणि पारदर्शी प्रक्रियेने खसखस आयातीकरिता भारत आणि तुर्की यांच्यातल्या खसखस व्यापारासाठीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. दरवर्षी तुर्कीहून भारतात किती खसखस आणायची याचा निर्णय भारत सरकार, तुर्की सरकारशी सल्लामसलत करून घेईल.
या सामंजस्य करारामुळे तुर्की हून खसखस जलदगतीने आणि पारदर्शी पद्धतीने आयात करण्यासाठी मदत होणार आहे. खटले आणि दाव्यांमुळे, तुर्कीहून खसखस आयात रोखण्यात आली होती त्यामुळे भारतात खसखस दरात मोठी वाढ झाली होती. त्याचबरोबर काही आयात दारांकडून साठेबाजीही होत होती. हे टाळण्यासाठी सामंजस्य करारामार्गे पर्यायी यंत्रणा गरजेची बनली होती.
