निवडणूक आयोगाचं दरपत्रक, खर्च करण्यास उमेदवारांचा आखडता हात

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – लोकसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना 70 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निवडणूक आयोगाने दिलेली आहे. मात्र त्याचबरोबर उमेदवाराने प्रचारादरम्यान करायच्या खर्चावर दिलेले दर पाहून उमेदवारांनीही खर्चाबाबत आखडता हात घेतलेला आहे.

लोकसभा निवडणुकीत उमेदवाराला आपला प्रचार करण्यासाठी बॅनर, हॅन्ड बिल, पोस्टर, डिझिटल बोर्ड, होर्डिंग, सभा, रॅली, प्रचार, वाहने, कार्यकर्ते यांच्यासाठी नाश्ता, जेवण, हॉटेल बुकिंग, जाहिराती, हार, पुष्पगुच्छ, बेन्जो, फटाके, वाद्य, झेंडे यासाठी खर्च करावा लागतो. या केलेल्या सर्व गोष्टींचा नेहमीचा खर्च उमेदवाराने द्यावयाचा आहे. उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा तपशील खर्च सनियंत्रण समितीकडे सादर करावयाचा आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने दिलेल्या खर्चाचा दर यावेळी जास्त असल्याने उमेदवार खर्च करताना सावधपणे करताना दिसत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला वेग आलेला असून मावळात 21 उमेदवार आपला प्रचार करताना दिसत आहेत. यामध्ये युतीचे श्रीरंग बारणे आणि महाआघाडीचे पार्थ पवार हे सभा, गाव बैठका, भेटी गाठी, प्रत्यक्ष मतदारांना भेटी यावर भर देत आहेत. मात्र हे करताना त्यांना लागणारी वाहने, सभेला लागणारे स्टेज, कार्यकर्त्यांचा जेवण, नाश्ता याचा खर्च, रोजच्या रोज द्यावा लागत आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या दर पत्रकानुसार जाहीर प्रचार सभांना प्रति दिवस 5 हजार 500 रुपये दर आहे. तर बॅनर, प्लास्टिक, कापडी झेंडे, होर्डिंग, पोस्टर कट आऊट, डिझिटल बोर्ड, गेट, रोषणाई, हॅन्ड बिल यासाठी 12 रुपयांपासून 60 रुपयांपर्यंत चौरस मीटरचा दर प्रति दिवस दिलेला आहे.

व्हिडीओ, ऑडिओ कसेटसाठी प्रति नग 65 रुपये दर आहे. उमेदवारांना प्रचारासाठी वाहनाची गरज असल्याने चालकास 700 रुपये तर वेगवेगळ्या वाहनांसाठी 1800 रुपयांपासून 6 हजार रुपये दर ठरविलेला आहे. तसेच इंधन दर वेगळा जोडलेला आहे. हॉटेल रुम्ससाठी बाराशे ते चार हजार पाचशे, तर नाश्तासाठी 10 रुपयांपासून 60 रुपये दर व जेवणासाठी 80 पासून 250 रुपये दर दिलेला आहे. तर टीव्हीवर जाहिरात करण्यासाठी 2200 रुपये प्रति दिन व स्क्रोलसाठी 3800 रुपये मासिक दर पकडला आहे.

तसेच फोटोग्राफर 1900 रुपये प्रतिदिन तर ड्रोन कॅमेरासाठी पंधरा हजार प्रतिदिन खर्च निवडणूक आयोगाने मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे खर्चाचे हे आकडे बघितल्यानंतर एका उमेदवारास रोजची खर्चात काटकसर केली तरी पन्नास ते एक लाख याहून जास्त खर्च होत असेल. मात्र उमेदवारही जाहीर सभा पेक्षा प्रत्यक्ष मतदार भेटीना महत्व देत असल्याने खर्चाची मर्यादा सांभाळत आहेत. निवडणूक आयोगाने 70 लाखाची खर्च मर्यादा वाढवलेली असली तरी दिलेल्या दरपत्रकामुळे कुठे काटकसर खर्चात करायची याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.