चेन्नई – सक्त वसुली विभागाने माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांच्या पत्नी नलिनी चिदंबरम यांना सारदा चिटफंड प्रकरणातील मनिलॉड्रिंगच्या प्रकरणात साक्षीदार म्हणून हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहेत. या निर्णयाला आव्हान देणारी त्यांची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्य खंडपीठाने फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी पुन्हा या निर्णयाच्या विरोधात वरीष्ठ खंडपीठाकडे धाव घेतली आहे. त्यांच्या या याचिकेवर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सारदा चिटफंड कंपनीने नलिनी चिदंबरम यांना त्यांची वकिल फी म्हणून एक कोटी रूपयांची रक्कम दिली असल्याची माहिती दिली आहे. या प्रकरणात त्यांची ही चौकशी केली जाणार आहे.
त्यासाठी सक्त वसुली विभागाने सन 2016 पासून त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे. पण त्यांनी अजून त्याला दाद दिलेली नाही. क्रिमीनल प्रोसिजर कोडच्या कलम 160 अन्वये महिला आणि मुलांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या बाहेर कोठेही चौकशीसाठी बोलावण्यात मज्जाव आहे त्या आधारे त्यांनी हा अर्ज केला आहे. सिंगल जज बेंचने त्यांचा याच मुद्द्यावरून केलेला अर्ज फेटाळताना म्हटले आहे की सीआरपीसीच्या कलम 160 अन्वये अशी तरतूद असली तरी ती सरकट लागू केली जात नाही. वस्तुस्थिती आणि खटल्याची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय दिला जातो. त्याआधारे त्यांना ही सवलत मिळू शकत नाही असे त्या बेंचने म्हटले आहे. त्याला नलिनी चिदंबरम यांनी हे आव्हान दिले आहे.
