- मानवी हक्क आयोगाची उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस
उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्य़ात एका दलित व्यक्तीचा पोलिस कोठडीतच मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात मानवी हक्कांचे सरसकट उल्लंघन झाले असून राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांची दखल घेऊन आयोगाने ही नोटीस जारी केली आहे. तीस वर्षांचा बालकिशन हा २६ डिसेंबरला धानोरा मंडी पोलिस ठाण्याच्या पोलिस कोठडीत मरण पावला. मानवी हक्क आयोगाने त्यावर पोलिस महासंचालक राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस पाठवून चार आठवडय़ात सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
या मृत्यूची माहिती आयोगाला का देण्यात आली नाही याबाबत मानवी हक्क आयोगाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. प्रसारमाध्यमातील बातम्या खऱ्या असतील तर या प्रकरणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार कायद्यान्वये सदर व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यात आली किंवा नाही हे सरकारने स्पष्ट करावे असेही सांगण्यात आले. मृताच्या नातेवाइकांनी असा आरोप केला, की बालकिशन हा एका विवाह समारंभातून परत येत असताना पोलिसांनी त्याला पकडून नेले. २३ डिसेंबरला त्याला अटक करण्यात आली व त्याच्या सुटकेसाठी पाच लाखांची लाच मागितली होती. पैसे देता आले नाहीत म्हणून त्याचा अमानुष छळ करण्यात आला. त्याच्यावर कुठलीही तक्रार दाखल नसताना त्याचा छळ करण्यात आला. यात पोलिस स्टेशनचे अधिकारी व इतर ११ पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक यांच्यावर बुधवारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत अशी माहिती अमरोहाचे पोलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार यांनी सांगितले. पोलिस निरीक्षक अरविंद मोहन शर्मा, उपनिरीक्षक मनोज उपाध्याय, हेडकॉन्स्टेबल रवींद्र राणा व कॉन्स्टेबल विनीत चौधरी, जितेंद्र, विवेक यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत.
चोरीचा आरोप
चोरीच्या मोटरसायकलची विक्री केल्याच्या आरोपावरून बालकिशनला अटक करण्यात आली होती. मंगळवार व बुधवारच्या मधल्या रात्री पोलिसांनी मारहाण केल्याने त्याची प्रकृती खालावली होती. त्याला रूग्णालयात नेले तेव्हा त्या मृत जाहीर करण्यात आले होते.
