राज्यातील ३१० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा; ९४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजारांची अग्रीम मदत!
आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश; फार्मर आयडी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी सुरू

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पन्नावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. पीक नुकसान, घटलेले उत्पन्न आणि शेतीवरील वाढता खर्च यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून मदत वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार मदत दिली जात आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे, पात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करणे आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे निकाली काढणे यावर मदत व पुनर्वसन विभागाचा भर आहे. छाननीनंतर निर्धारित निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१०
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील एकूण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३१० झाली आहे. या तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत
ॲग्रीस्टॅक प्रणालीवर राज्यातील सुमारे १ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून त्यांना फार्मर आयडी देण्यात आले आहेत. यापैकी सुमारे ९४ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्यात आली आहे. शासन निर्णय २८ ऑक्टोबर २०२६ आणि पीक नुकसानीसाठी लागू असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (NDRF) निकषांनुसार ही मदत वितरित केली जात आहे.
३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत
पीक नुकसानीचे क्षेत्र ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित निकषांनुसार मदत दिली जात आहे. मदत वितरणापूर्वी शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी, नोंदींचे प्रमाणीकरण आणि पात्रतेची तपासणी केली जाते. पात्र शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये मदतीची रक्कम जमा केली जाते.
मात्र, आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न नसल्यामुळे काही व्यवहार अयशस्वी झाले आहेत. तसेच वारस नोंदी, नावातील तफावत, प्रतिबंधित जमीन नोंदी आणि चुकीची अथवा विसंगत माहिती यामुळे काही फार्मर आयडींच्या पडताळणीत अडचणी येत आहेत. अशा प्रकरणांची छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
हेही वाचा – बीड महावितरणमध्ये १३ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप; सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई!
नव्याने फार्मर आयडी मिळवलेल्या शेतकऱ्यांचाही विचार
गेल्या १५ दिवसांत चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नव्याने फार्मर आयडी प्राप्त केले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या नोंदींची निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्रतेनुसार त्यांचाही मदतीसाठी विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे फार्मर आयडी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे मदत मिळण्यास विलंब झालेल्या प्रकरणांची पडताळणी सुरू आहे.
मदत वितरणाची यादी जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार
२८ ऑक्टोबर २०२६ च्या तरतुदीनुसार मदत वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लाभार्थ्यांची यादी आणि वितरित मदतीचा तपशील संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. यामुळे मदत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यास मदत होईल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी आणि तांत्रिक कारणांमुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघावीत, यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.




